भारत ने दिसंबर 2023 की शुरुआत में मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी। डीजीएफटी अधिसूचना में कहा गया है कि हालांकि, देशों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अन्य देशों को दी गई अनुमति के आधार पर प्याज के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। . हालाँकि, इस महीने की शुरुआत में, केंद्र ने बांग्लादेश को 50,000 टन प्याज और संयुक्त अरब अमीरात को 14,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी थी। डीजीएफटी अधिसूचना में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात के लिए हर तिमाही में 3,600 टन की सीमा रखी गई है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में लगा हुआ है। राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। शाह ने लिखा, 'मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग को 5 साल के लिए गैरकानूनी एसोसिएशन को रूप में घोषित किया है। इस संगठन ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के माध्यम से अलगाववाद को बढ़ावा देने, अलगाववाद को सहायता और बढ़ावा देकर भारत की अखंडता को खतरे में डाला है।

महिला शिक्षकों को सलवार, कुर्ता, दुपट्टा पहनना चाहिए। पुरुष शिक्षकों को शर्ट और ट्राउजर पैंट पहनना चाहिए। शर्ट को इन किया होना चाहिए। ग्राफिक डिजाइन और पेंटिंग वाला कपड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही शिक्षकों को स्कूल में जींस और टी-शर्ट नहीं पहननी चाहिए। सभी शिक्षकों के लिए स्कूल द्वारा एक ही ड्रेस कोड तय किया जाना चाहिए। इसमें पुरुष और महिला शिक्षकों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक का रंग निर्धारित करना चाहिए।

CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर,2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों, यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह कानून पुनर्वास के लिए कानूनी बाधाओं को दूर करेगा और नागरिकता प्रदान कर दशकों से पीड़ित शरणार्थियों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करेगा। यह कानून उन लोगों के लिए है जिन्होंने वर्षों से उत्पीड़न सहा है और जिनके पास भारत के अलावा दुनिया में कोई और शरण स्थल नहीं है।