महाराष्ट्र में देरी से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा और बर्थ एंड डेथ्स रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) एक्ट, 2023 के बाद सिर्फ आधार कार्ड से बने सभी बर्थ सर्टिफिकेट कैंसल कर दिए जाएंगे, ऐसा स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक नोटिस में कहा गया है। सरकार ने यह फैसला नकली बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को गैर-कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए लिया है। रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जारी किए गए सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट कैंसल करने का आदेश दिया है।

कल्याण के आइडियल कॉलेज को एक लीगल नोटिस भेजा गया, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने तीन मुस्लिम फार्मेसी स्टूडेंट्स को खाली क्लास रूम में नमाज़ पढ़ने के लिए माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया। हाई कोर्ट के वकील फैयाज़ शेख के नोटिस में उन लोगों की पहचान की जांच की मांग की गई है जिन्होंने माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया और बाहरी लोग कॉलेज में कैसे घुसे।

महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने शहर के पांच एंट्री पॉइंट पर टोल वसूलने वाली प्राइवेट फर्म एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को अपनी ज़िम्मेदारी वाले फ्लाईओवर का रखरखाव न करने के लिए आखिरी नोटिस जारी किया है। कॉर्पोरेशन ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी ने तुरंत मरम्मत शुरू नहीं की तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।  

मनपा द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद, सात संपत्ति मालिकों ने 63 करोड़ रुपए से अधिक का संपत्ति कर नहीं चुकाया है। मनपा के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने अब इन संपत्तियों की नीलामी करने का फैसला किया है। संपत्ति मालिकों को इस संबंध में नोटिस जारी किया है। मनपा अधिकारियों ने कहा कि संपत्ति मालिकों ने 21 दिनों के भीतर बकाया कर का भुगतान नहीं करती हैं तो मनपा इन संपत्तियों की नीलामी करेगी। सात संपत्ति व्यावसायिक और आवासीय दोनों तरह की शामिल हैं।