मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची को प्रकाशित कर दिया गया। इन तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मसौदा सूची से करीब 95 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।  केरल में 2.78 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से 24.08 लाख नाम हटाए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कुल 2.12 करोड़ मतदाताओं में से 27.34 लाख के नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर कर दिए गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 5.74 करोड़ मतदाताओं में से 42.74 लाख नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर किए गए हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में कुल 3.10 लाख मतदाताओं में से लगभग 64 हजार के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं। 

तमिलनाडु और गुजरात में मतदाता सूची को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद चुनाव आयोग द्वारा जारी ड्राफ्ट सूची में तमिलनाडु से 97.37 लाख और गुजरात से 73.73 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची में बड़े बदलाव किए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से शुक्रवार को जारी की गई ड्राफ्ट सूची के अनुसार तमिलनाडु और गुजरात में मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए गए है। आयोग द्वारा जारी यह सूची राज्यों में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जारी की गई है। एक तरफ जहां तमिलनाडु मतदाता सूची से 97.37 लाख नाम हटाए गए है। वहीं दूसरी ओर गुजरात में 73.73 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए है।  

सेंट्रल रेलवे के दो महीने लंबे सफाई अभियान से 19 मिलियन किलोग्राम से ज़्यादा ऑफिस स्क्रैप निकला, जिससे लगभग 74,876 वर्ग फुट जगह खाली हुई और रेलवे को 5.98 करोड़ की कमाई हुई।सेंट्रल रेलवे  ने 19 मिलियन किलोग्राम स्क्रैप बेचा, ऑफिस और स्टेशनों को खाली करके 5.98 करोड़ कमाएछत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की हेरिटेज बिल्डिंग और दूसरे रेलवे ऑफिस की जगहों पर फेंकी गई फाइलों और कचरे के ढेर को ठीक करने के लिए, सेंट्रल रेलवे  अधिकारियों ने एक अभियान शुरू किया, जिसमें 1,943 ऑफिस और 2,565 जगहों की सफाई की गई, जिनमें स्टेशन, फुट-ओवर-ब्रिज, प्लेटफॉर्म और दूसरी जगहें शामिल हैं।

महाराष्ट्र में भाषाई विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा मुंबई-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर स्थित होटलों और ढाबों से गुजराती भाषा के साइनबोर्ड हटाने की खबरें सामने आ रही हैं। MNS ने मांग की है कि महाराष्ट्र में सभी साइनबोर्ड मराठी भाषा में लगाए जाएं। पालघर जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और चेतावनी दी कि यदि गुजराती साइनबोर्ड नहीं हटाए गए, तो आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी।