राज्य कैबिनेट की आज हुई मीटिंग में 5 ज़रूरी फ़ैसले लिए गए हैं, जिनसे राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में तेज़ी आएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, एनर्जी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जुड़े ज़रूरी प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य में एक अलग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बनाने को मंज़ूरी दी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने समृद्धि महामार्ग के किनारे एक प्रस्तावित इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मंज़ूरी को बरकरार रखा है। MGSA रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्तावित यह पार्क, चार गांवों में 167 हेक्टेयर और 423 एकड़ में फैला है। इ

महाराष्ट्र सरकार के उद्योग और ऊर्जा विभाग ने बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के लिए 3,346.29 करोड़ रुपये की संशोधित योजना को मंजूरी दी है। यह मंजूरी केंद्र की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना  के तहत दी गई है।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में उल्हासनगर नगर निगम (यूएमसी) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। ठाणे जिले में उल्हासनगर नगर निगम (यूएमसी) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 988.72 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। इसमें स्मार्ट बुनियादी ढांचे, पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।