बॉम्बे हाई कोर्ट ने समृद्धि महामार्ग के किनारे एक प्रस्तावित इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मंज़ूरी को बरकरार रखा है। MGSA रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्तावित यह पार्क, चार गांवों में 167 हेक्टेयर और 423 एकड़ में फैला है। इ

महाराष्ट्र सरकार के उद्योग और ऊर्जा विभाग ने बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के लिए 3,346.29 करोड़ रुपये की संशोधित योजना को मंजूरी दी है। यह मंजूरी केंद्र की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना  के तहत दी गई है।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में उल्हासनगर नगर निगम (यूएमसी) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। ठाणे जिले में उल्हासनगर नगर निगम (यूएमसी) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 988.72 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। इसमें स्मार्ट बुनियादी ढांचे, पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट में तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।20 फरवरी को हुई बैठक में कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति शैलेश प्रमोद ब्रह्मे, फिरदौस फिरोज पूनीवाला और जितेंद्र शांतिलाल जैन के नामों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में मंजूरी दी। इसने यह भी सिफारिश की कि बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त हाईकोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंजूषा अजय देशपांडे का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।