महाराष्ट्र के मंत्री पद से इस्तीफा देने के पांच महीने के बाद भी पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे ने शासकीय बंगला खाली नहीं किया है। इसको लेकर मुंडे पर 42 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसकी वजह से खाद्यान्न मंत्री छगन भुजबल अभी तक शासकीय बंगले में नहीं जा सके हैं। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावन कुले ने सोमवार को मुंबई में पत्रकारों को बताया कि धनंजय मुंडे और छगन भुजबल दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अजीत पवार गुट के हैं। इसलिए इस संबंध में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ही निर्णय ले सकते हैं।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने धनंजय मुंडे को लेकर बड़ा बयान दिया है। अजित पवार ने शुक्रवार को कहा कि अगर धनंजय मुंडे जांच में निर्दोष साबित होते हैं, तो उन्हें एक मौका दिया जाएगा। उन्होंने यह बात बीड के सरपंच हत्याकांड के संदर्भ में कही। इसके चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक को देवेंद्र फडणवीस सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था। पवार ने यह बयान मुंडे के खिलाफ लगे आरोपों और हाईकोर्ट की ओर से याचिका खारिज किए जाने के बाद दिया।

महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद एनसीपी-एससीपी विधायक रोहित पवार ने कहा कि बीड जिले के मासाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन के कारण यह नतीजा निकला है। पवार ने कहा, "आम लोग और देशमुख परिवार संतोष देशमुख को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे थे। यह उसी का नतीजा है। सरकार ने इसमें देरी की, लेकिन आखिरकार उनका ( धनंजय मुंडे का) इस्तीफा ले लिया।" उन्होंने आगे मांग की कि मुंडे को मामले में सह-आरोपी बनाया जाए और निष्पक्ष जांच की मांग की जाए। उन्होंने कहा, "लेकिन हम यह भी कहना चाहेंगे कि उन्हें इस हत्या मामले में सह-आरोपी बनाया जाना चाहिए और पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए।"

महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनने के 40 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया तो इसको लेकर आपत्तियां भी दर्ज होने लगीं। मंत्रिमंडल में एक भी महिला ना होने पर महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने निराशा जाहिर की थी।