मुंबई हाई कोर्ट ने सिंगल मदर केस में एक अहम फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि जिस बच्ची का पालन-पोषण केवल उसकी मां ने किया हो, उसे केवल इसलिए अपने पिता का उपनाम और जाति धारण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले ऐसा करना अनिवार्य है। यह आदेश १२ वर्षीय बच्ची की ओर से दायर याचिका के जवाब में आया है, जिसमें उसने स्कूल रिकॉर्ड में अपना नाम और जाति प्रविष्टि ‘मराठा’ से ‘अनुसूचित जाति’ में बदलने की मांग की थी।

फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट मामले में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा को बड़ी राहत मिली है. मुंबई की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नेता नवनीत राणा को फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में बुधवार (07 जनवरी 2026) को आरोपमुक्त कर दिया. आरोपमुक्त करने के आग्रह वाली उनकी याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट (मजगांव अदालत) ए ए कुलकर्णी ने स्वीकार कर ली. मामले में अभी विस्तृत आदेश उपलब्ध नहीं है.   

बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने कहा है कि आजकल हर कोई अपनी जाति और समुदाय के प्रति संवेदनशील है, लेकिन दूसरों के प्रति पारस्परिक सम्मान दिखाने में विफल रहता है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि हर सोशल मीडिया पोस्ट, टिप्पणी या भाषण पर प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है और असहमति व्यक्त करने के और भी परिष्कृत तरीके हैं।

पंकजा मुंडे ने यह भी दावा किया कि मराठा आरक्षण आंदोलन का उनकी चुनावी संभावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. गोपीनाथ मुंडे (उनके पिता और दिवंगत बीजेपी नेता) ने कहा था कि मराठों को आरक्षण दिया जाना चाहिए. संभावना है कि ये काम मुझे ही पूरा करना होगा. उन्होंने कहा कि लोगों को झूठे प्रचार का शिकार नहीं होना चाहिए. ओबीसी के अधिकारों की रक्षा करते हुए मराठा समुदाय की रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है. उन्होंने दावा किया कि मैंने कभी भी जाति को लेकर राजनीति नहीं की है, इसलिए सभी समुदायों के लोगों को मुझ पर भरोसा है.