केंद्र सरकार ने खदानों में कोयले की खोज में निजी कंपनियों को एंट्री दे दी है। इस पहल का उद्देश्य कोयला खदानों के संचालन में तेजी लाना और उत्पादन को बढ़ाना है। यह जानकारी सरकार की ओर से शुक्रवार को दी गई। कोयला मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, "खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय गुणवत्ता परिषद-राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं को 26 नवंबर 2025 को मान्यता प्राप्त पूर्वेक्षण एजेंसियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।"

टाटा स्टील ने कहा कि उसे ओडिशा के जाजपुर में खान उप निदेशक से 1,902.72 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस मिला है।यह नोटिस कंपनी के सुकिंदा क्रोमाइट ब्लॉक से खनिजों के प्रेषण में कथित कमी से संबंधित है।टाटा स्टील द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई फाइलिंग के अनुसार, यह मांग भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रदान की गई औसत बिक्री कीमतों की संशोधित गणना पर आधारित है।