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Read More... मुंबई : कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और उसके प्रमोटर-निदेशकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच; 67.79 करोड़ मूल्य की संपत्तियाँ कुर्क
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और उसके प्रमोटर-निदेशकों मनोज जायसवाल, अभिजीत जायसवाल, अभिषेक जायसवाल और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच के सिलसिले में ₹67.79 करोड़ मूल्य की चल और अचल संपत्तियाँ अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई इस कुर्की में महाराष्ट्र, कोलकाता, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में फैले बैंक बैलेंस, ज़मीन के टुकड़े, इमारतें, फ्लैट और व्यावसायिक स्थान शामिल हैं। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स के लिए 4,468 करोड़ रुपये की लागत से 157 किलोमीटर ट्रैक बनाने के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड
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देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी एल एंड टी को बुलेट ट्रेन से जुड़ा एक बड़ा ऑर्डर मिला है। एस. एन. सुब्रह्मण्यम की अगुवाई वाली इस कंपनी को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यह कॉन्ट्रेक्ट दिया है। महाराष्ट्र में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स के लिए 4,468 करोड़ रुपये की लागत से 157 किलोमीटर ट्रैक बनाने के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई : उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सिर्फ बोल-बचन तक ही सीमित; बालासाहेब के असली वारिस सिर्फ शिंदे - संजय निरुपम
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शिवसेना उपनेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने ठाकरे बंधुओं पर बड़ा हमला बोला है। अंधेरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सिर्फ बोल-बचन तक ही सीमित हैं। निरुपम ने दावा किया कि बाला साहेब ठाकरे के ‘ब्रांड’ का असली वारिस केवल डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हैं। यह बयान दि बेस्ट एम्प्लॉइज को-ऑप क्रेडिट सोसायटी के चुनाव नतीजों के बाद आया। इस चुनाव को ठाकरे बंधुओं के गठबंधन का पहला प्रयोग माना जा रहा था, लेकिन परिणाम में उनका यह प्रयोग नाकाम रहा। चुनाव में एक तरफ मनसे और शिवसेना (यूबीटी) साथ थीं, तो दूसरी तरफ बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना। महाराष्ट्र सरकार कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड के भारतीय रेलवे में विलय को मंजूरी देगी
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने विधान परिषद में घोषणा की कि महाराष्ट्र सरकार कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड (केआरसीएल) के भारतीय रेलवे में विलय को अपनी मंजूरी देगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से केआरसीएल को अपनी वित्तीय बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी, जबकि इसका नाम ‘कोंकण रेलवे’ बरकरार रहेगा। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन में भाजपा के प्रवीण दारेकर के प्रश्न के उत्तर में फडणवीस ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र (कोंकण रेलवे के) विलय के लिए अपनी सहमति से केंद्र को अवगत कराएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण हो या भूस्खलन निरोधक उपाय करना हो, केआरसीएल धन की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ सका। 