महाराष्ट्र में बच्चों पर हो रहे अत्याचारों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में प्रतिदिन औसतन ६१ बच्चों पर अत्याचार हो रहा है, जिनमें से २४ बच्चों के साथ यौन अत्याचार के गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। ०२३ में राज्यभर में २२,३९० बाल अत्याचार के मामले दर्ज किए गए, जो २०२२ की तुलना में १,६२८ मामलों की वृद्धि दर्शाते हैं।

विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने पुलिस पर नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने में विफलता का आरोप लगाते हुए  वसई पश्चिम स्थित दो बारों पर अचानक छापा मारा, जो निर्धारित समय से ज़्यादा समय तक चल रहे थे। विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने आधी रात को छापा मारा करीब 2:30 बजे, पंडित को सूचना मिली कि दत्तानी मॉल के अंदर विंग्स ऑन फायर और पंखा फ़ास्ट नामक दो प्रतिष्ठान आधी रात के बाद भी शराब परोस रहे थे और वहाँ युवाओं की भीड़ लगी हुई थी।

शिक्षा अधिकारी बालासाहेब रक्षे ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमएटी) के समक्ष उनकी याचिका की अंतिम सुनवाई होने तक निलंबन आदेश पर रोक लगाने का उच्च न्यायालय से आग्रह किया। एमएटी ने 26 अगस्त को उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने उच्च न्यायालय से राज्य सरकार को इस पद पर किसी अन्य अधिकारी की पदस्थापना करने से रोकने को लेकर निर्देश देने का भी अनुरोध किया।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के मामलों की एक विशेष अदालत के जज डी.एस. देशमुख ने दो जुलाई को दिए गए आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी पर लगे सभी आरोपों को साबित कर दिया है। ठाणे शहर के वाघबिल इलाके के रहने वाले दोषी पर अदालत ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और यह राशि पीड़ित को मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया है।