महाराष्ट्र में प्राइवेट बस और ट्रक ऑपरेटरों समेत ‘ट्रांसपोर्टरों’ ने ई-चालान के माध्यम से जुर्माना वसूलने के विरोध और अन्य मांगों को लेकर 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। अन्य मुद्दों में बुनियादी ढांचे की कमियों और यातायात नियमों का समाधान न होना शामिल है। एक बयान में कहा गया कि सभी ट्रांसपोर्टर ‘वहतुकदार बचाओ क्रुति समिति’ के बैनर तले एकजुट हुए हैं और उन्होंने अगले महीने से हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा 16 जून से मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन धरना भी चल रहा है। 

मनोज जरांगे स्पष्ट किया कि जो कोई भी इसमें शामिल होना चाहता है, उसका स्वागत है। किसी पर कोई दबाव या बाध्यता नहीं होगी। जरांगे ‘सगे सोयरे’ अधिसूचना को क्रियान्वित करने के अलावा महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे समिति के काम में भी तेजी लाने की मांग कर रहे हैं जिसे मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए गठित किया गया है ताकि उन्हें आरक्षण के लिए पात्र बनाया जा सके।

जालना जिले के अंतरवाली सरती गांव में पत्रकारों से बात करते हुए जरांगे ने कहा, "17 सितंबर मुक्ति संग्राम दिवस (मराठवाड़ा मुक्ति दिवस) है। उसी दिन, (हम) उन्हीं मांगों (आरक्षण के लिए) के साथ अनिश्चितकालीन उपवास शुरू करेंगे... 16 सितंबर की मध्यरात्रि से अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठेंगे।" उन्होंने पूछा, "17 सितंबर (मराठवाड़ा के लिए) मुक्ति दिवस है।

जारंगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा समुदाय ओबीसी श्रेणी के तहत शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है । हालाँकि, कुंबी श्रेणी के तहत आरक्षण की गारंटी पर महाराष्ट्र सरकार के भीतर आपत्ति है और वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने इसका विरोध किया है। “मैं पिछले 35 वर्षों से ओबीसी के लिए काम कर रहा हूं। आज मराठा ओबीसी में शामिल हैं, कल पटेल, जाट और गुर्जर भी शामिल हो जाएंगे।