November
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Read More... मुंबई : 20 नगर परिषदों और कुछ वार्डों में चुनाव टालने का आरोप; क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर तक आठ दिन सो रहा था? - हर्षवर्धन सपकाल
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By Online Desk
कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन पर 20 नगर परिषदों और कुछ वार्डों में चुनाव टालने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह हैरानी की बात है और समझ से बाहर है। राज्य कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने पूछा, "अगर यह कहा जा रहा है कि कोर्ट के फैसले की वजह से यह टालना पड़ा। वह फैसला 22 नवंबर को आया था, तो क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर तक आठ दिन सो रहा था? "सपकाल ने दावा किया कि SEC अपने ही नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है और उसका काम करने का तरीका अस्त-व्यस्त हो गया है। मुबंई देश का सबसे बड़ा और सबसे महंगा प्रॉपर्टी बाजार; नवंबर में टूट गए प्रॉपर्टी ब्रिकी के सारे रेकॉर्ड
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देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में नवंबर में प्रॉपर्टी ब्रिकी के सारे रेकॉर्ड टूट गए हैं। मुबंई देश का सबसे बड़ा और सबसे महंगा प्रॉपर्टी बाजार है। शहर में चल रहे इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के बड़े प्रोजेक्ट्स के कारण शहर की तस्वीर बदल रही है और प्रॉपर्टी की डिमांड भी बढ़ रही है। नवंबर में शहर में 12,219 प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा है। इससे सरकारी खजाने को भी फायदा हुआ है। रजिस्ट्रेशन और स्टांप ड्यूटी से राज्य को 1,038 करोड़ रुपये मिले हैं, जो पिछले साल से 12% ज्यादा है। यह जानकारी महाराष्ट्र के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोलर ऑफ स्टाम्प्स के आंकड़ों से मिली है। मुंबई: ठंड और शीतलहर; 20 नवंबर तक मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी
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भारत मौसम विभाग ने 20 नवंबर तक मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। अगले तीन-चार दिनों तक देश के कई राज्यों में मौसम की दोहरी मार देखने को मिलेगी। कहीं भारी बारिश की संभावना है तो कहीं कड़ाके की ठंड और शीतलहर लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में ठंड और शीतलहर का असर और तेज हो सकता है, जबकि दक्षिण भारत में भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। नई दिल्ली: आवारा कुत्तों से संबंधित मामले की सुनवाई 3 नवंबर को करेगा सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों से संबंधित मामले की सुनवाई 3 नवंबर को करेगा, जिसमें उसने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अपने समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। 27 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को अपने समक्ष उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया था कि 22 अगस्त के आदेश के बावजूद अनुपालन हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया गया। 