महाराष्ट्र में रेत खनन और बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को अवैध रेत खनन पर नियंत्रण के लिए कई सख्त उपायों की घोषणा की है। कैबिनेट के फैसले के बाद 8 अप्रैल 2025 की रेत नीति में कई महत्वपूर्ण संशोधन शामिल किए गए हैं, जिनका उद्देश्य 'सैंड माफिया' पर लगाम कसने के लिए विशेष 'फ्लाइंग स्क्वॉड' की तैनाती करना है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विभिन्न टीमों ने फर्जी रेत रॉयल्टी और 'ई-टीपी' (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास) मामले की जांच शुरू कर दी है।नागपुरमध्य प्रदेश के भंडारा और बैतूल में छापेमारी से रेत व्यापारियों और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है।

सरकार ने कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए आर्टिफिशियल रेत के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली एक पॉलिसी को फाइनल कर दिया है और इस बारे में एक ऑफिशियल ऑर्डर भी जारी कर दिया है, रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को यह बात कही। सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को लिखे एक लेटर में, बावनकुले ने इस पॉलिसी को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया। 

अवैध रेत परिवहन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि अब पूरे राज्य में रेत परिवहन की अनुमति 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन दी जाएगी। यह निर्णय अवैध रेत खनन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने और रेत परिवहन में पारदर्शिता बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।