क्या चार साल तक 49 लाख कर्मियों व 69 लाख पेंशनरों को होगा 10 प्रतिशत वेतन का नुकसान, उनकी सेलरी में लगेगी सेंध, इस सवाल ने कर्मियों की परेशानी बढ़ा दी है। डीए/डीआर तो गत वर्ष ही पचास फीसदी के पार हो गया था। नियम है कि इस स्थिति में डीए/डीआर का मूल वेतन और पेंशन में विलय कर दिया जाए।

केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी कटौती के फैसले का असर दिखने लगा है। कई कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम घटा दिए हैं। हालांकि यह कटौती 22 सितंबर से लागू होगी। इसी बीच मदर डेयरी ने भी अपने ग्राहकों को राहत देते हुए दूध के दाम में कटौती कर दी है। कंपनी ने अपने पैकेज्ड दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती की है। मदर डेयरी ने अपने 1 लीटर टोंड टेट्रा पैक दूध के दाम को 77 रुपए से घटाकर 75 रुपए कर दिया है। इसके अलावा घी, पनीर समेत अन्य सामानों के दाम भी घटाए हैं। 

मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र (जीआर) देकर 'अन्य पिछड़ा वर्ग' (ओबीसी) में शामिल करने के सरकार के फैसले का सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के तहत दिए जाने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण पर क्या असर होगा? यह सवाल हाईकोर्ट में पूछा गया है।  इस मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। एसईबीसी में मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस आरक्षण के समर्थन में कुछ याचिकाएँ भी दायर की गई हैं। इन याचिकाओं पर न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ति एन. जे. जमादार और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पूर्ण पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। जारंगे-पाटिल, मुंबई। विरोध प्रदर्शन के बाद, राज्य सरकार ने उनकी कुछ माँगें मान लीं और 2 सितंबर को एक सरकारी फैसला जारी किया। कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया है।

उद्धव ने आज कहा कि वह महाराष्ट्र को 'बचाने' के लिए सहयोगी कांग्रेस या एनसीपी ((शरद पवार) द्वारा घोषित किसी भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले विज्ञापनों के माध्यम से राज्य में फर्जी बयानबाजी करने का भी आरोप लगाया।