बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकारी खजाने से नालासोपारा की 41 अवैध बिल्डिगों के घर खरीदारों के पुनर्वास की मांग पर बेरुखी दिखाई है। वहीं ऐसी बिल्डिगों के निर्माण में शामिल डिवेलपर के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने वसई विरार महानगर पालिका को निर्देश दिया है कि अवैध बिल्डिंगों को गिराने से खाली हुई जगह पर डिवेलपर को निर्माण कार्य करने की अनुमति न दी जाए।

आरे में रहने वाले राहिवासियो की प्यास बुझाने की सालो से लटकी समस्या का अब समाधान होने जा रहा है। विधायक रविंद्र वायकर मनपा में स्थाई समिति अध्यक्ष रहते पानी की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास किया था जो अब सफल हुआ है ।  पानी की समस्या को दूर करने के लिए 41 हजार लीटर की पानी की टंकी बिठाने का काम सोमवार को किया गया।