18 साल से कम उम्र के बच्चे जुवेनाइल के दायरे में आते हैं। जेल में बंद ऐसे जुवेनाइल को प्रभावी कानूनी सहायता उपलब्ध कराना कैंपेन का उद्देश्य है, जिससे वे जेल की दुनिया से बाहर आ सके और उनके केस को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) के पास भेजा जा सकें। 

मुंबई, जनता में जागरूकता कहें या पुलिस की सक्रियता या फिर न्याय मिलने में देरी। लेकिन इन सबके परिणामस्वरूप जेलों में भीड़ बढ़ती जा रही है, जो कि जेलकर्मियों के लिए अक्सर परेशानी का सबब बनती रही है। इस समस्या...

जेलों में बंद कैदियों और उनके परिजनों के लिए गुड न्यूज है। अपर महानिदेशक (जेल) अमिताभ गुप्ता द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है कि जिन कैदियों के वकील उनसे जेल में मिलने नहीं आते हैं, वो कैदी अब पूरे महीने में दो बार में कुल 10 मिनट तक अपने वकील से उनके फोन पर बातचीत कर सकेंगे, हालांकि सुरक्षा के लिए उनकी यह बातचीत रिकॉर्ड की जाएगी। जेल प्रशासन ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि जिन कैदियों के परिवार के सदस्य शारीरिक मुलाकातों (बैठकों) के दौरान उनसे मिलने में असमर्थ हैं। उन कैदियों को जेलों से महीने में तीन बार 10 मिनट के लिए कॉइन बॉक्स सुविधा मिलेगी।

पालघर जिले के मछुआरे मुसीबत में हैं लेकिन केंद्र की सरकार उनकी पुकार नहीं सुन रही है। जिले के कई मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। उनके बच्चे अपनी मांओं से हमेशा एक ही सवाल पूछते रहते हैं कि ‘मां, पापा कब आएंगे?’ लेकिन उन मांओं के पास कोई जवाब नहीं है। मछुआरों के परिजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आस लगाए बैठे हैं, जो पूरी नहीं हो पा रही है।