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Read More... नवी मुंबई : ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, पानी की सप्लाई और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बड़ी सिविक प्रॉपर्टीज़ महीनों और सालों से तैयार हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रही
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नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ₹1,200-1,500 करोड़ के पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स की बढ़ती लिस्ट की ओर फिर से ध्यान गया है, जिनके उद्घाटन की तारीखें CM और डिप्टी CM तय करेंगे। ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, पानी की सप्लाई और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बड़ी सिविक प्रॉपर्टीज़ महीनों और सालों से तैयार हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। सीनियर अधिकारी अकेले में मानते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट एक कॉमन CM-DCM तारीख पक्की करना है। एक साल से ज़्यादा समय से अधर में लटकी सबसे बड़ी फैसिलिटी ₹190 करोड़ का इंटीग्रेटेड वाशी बस टर्मिनस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। ठाणे : परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने किया पालतू जानवरों के लिए गैस-आधारित श्मशान का उद्घाटन
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ठाणे नगर निगम क्षेत्र में पालतू जानवरों के लिए पहले गैस-आधारित श्मशान का शुभारंभ पशु प्रेमियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर रहा है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि कुत्तों के लिए आश्रय और पालतू जानवरों का बगीचा उनका अगला संकल्प है। बालकुम्भ अग्निशमन केंद्र के पीछे माजीवाड़ा गाँव में स्थापित पालतू जानवरों के लिए पहले गैस-आधारित श्मशान का उद्घाटन सुबह परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने किया। पुणे : ट्रांसपोर्ट कंपनी के एक गोदाम पर छापा; ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया
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शहर पुलिस ने शुक्रवार को वालुज औद्योगिक क्षेत्र स्थित वीआरएल ट्रांसपोर्ट कंपनी के एक गोदाम पर छापा मारकर ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर 12.43 लाख रुपये मूल्य की 20 पेटी नशीली दवाओं की बोतलें जब्त कीं। पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने शनिवार को यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में ड्रग्स रैकेट के भंडाफोड़ की जानकारी दी। पवार ने बताया कि वालुज क्षेत्र में ड्रग तस्करों के खिलाफ यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। मुंबई : बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के बिजली नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सरकार ने 3,346 करोड़ की योजना को दी मंजूरी
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महाराष्ट्र सरकार के उद्योग और ऊर्जा विभाग ने बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के लिए 3,346.29 करोड़ रुपये की संशोधित योजना को मंजूरी दी है। यह मंजूरी केंद्र की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत दी गई है। 