नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ₹1,200-1,500 करोड़ के पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स की बढ़ती लिस्ट की ओर फिर से ध्यान गया है, जिनके उद्घाटन की तारीखें CM और डिप्टी CM तय करेंगे। ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, पानी की सप्लाई और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बड़ी सिविक प्रॉपर्टीज़ महीनों और सालों से तैयार हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। सीनियर अधिकारी अकेले में मानते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट एक कॉमन CM-DCM तारीख पक्की करना है। एक साल से ज़्यादा समय से अधर में लटकी सबसे बड़ी फैसिलिटी ₹190 करोड़ का इंटीग्रेटेड वाशी बस टर्मिनस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है।

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े बैंक फ्रॉड के कथित मामलों में अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत प्रोविजनल तौर पर ₹1,452.51 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। मामले से जुड़े अधिकारियों ने यह जानकारी दी।एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आरकॉम, ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ जांच में ₹1,452 करोड़ की संपत्ति अटैच की।अधिकारियों ने बताया कि अटैच की गई संपत्तियों में नवी मुंबई में धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी  और मिलेनियम बिजनेस पार्क की बिल्डिंग्स के साथ-साथ पुणे, चेन्नई और भुवनेश्वर में प्लॉट और बिल्डिंग्स शामिल हैं।एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहले जांच के सिलसिले में ₹7,545 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति अटैच की थी। अधिकारियों ने बताया कि हाल की अटैचमेंट के साथ, अटैच की गई संपत्तियों की कुल कीमत बढ़कर ₹8,997 करोड़ हो गई है। 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डेवलपर राजेंद्र लोढ़ा द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में रहते हुए लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड (एलडीएल) को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुँचाने के मामले में अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जाँच के सिलसिले में लगभग 59 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। 

केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के एक पूर्व महाप्रबंधक और परियोजना निदेशक के खिलाफ नागपुर में दो साल के कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर ₹1.56 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है।एनएचएआई के पूर्व अधिकारी पर ₹1.56 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्जसीबीआई अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ए. काले ने एनएचएआई के तहत अप्रैल 2022 से मार्च 2024 तक नागपुर में तैनाती के दौरान ये संपत्ति अर्जित की, जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का एक हिस्सा है।