मुंबई: संजय गांधी निराधार योजना और श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना के तहत दिव्यांग लाभार्थियों की आर्थिक सहायता में 1 हजार रुपए की वृद्धि

Mumbai: Financial assistance to disabled beneficiaries under Sanjay Gandhi Niradhar Yojana and Shravanabal Seva State Pension Scheme increased by Rs 1,000

बीएमसी सहित अन्य स्थानीय निकाय चुनावों को करीब आते देख महायुति सरकार सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्ष में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुंबई और ठाणे की बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मेट्रो से लेकर एसी लोकल और रेलवे ट्रैक विस्तार तक की कई सारी परियोजनाओं को हरी झंडी दी। संजय गांधी निराधार योजना और श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना के तहत दिव्यांग लाभार्थियों की आर्थिक सहायता में 1 हजार रुपए की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई।

मुंबई: बीएमसी सहित अन्य स्थानीय निकाय चुनावों को करीब आते देख महायुति सरकार सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्ष में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुंबई और ठाणे की बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मेट्रो से लेकर एसी लोकल और रेलवे ट्रैक विस्तार तक की कई सारी परियोजनाओं को हरी झंडी दी। संजय गांधी निराधार योजना और श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना के तहत दिव्यांग लाभार्थियों की आर्थिक सहायता में 1 हजार रुपए की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई। थर्मल पावर प्लांट की राख के उपयोग की नीति मंजूर, एसटी वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना, बांद्रा (पूर्व) में हाईकोर्ट के नए कांप्लेक्स के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूर किया है।

गेटवे ऑफ इंडिया तक मेट्रो
बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो के लिए 23,487.51 करोड़ रुपये के प्रावधान को समहति दी। कैबिनेट ने ठाणे सर्कुलर मेट्रो, पुणे की मेट्रो-2 और मेट्रो-4, तथा नागपुर मेट्रो फेज-2 को वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने की अनुमति दी गई। इन परियोजनाओं को मंजूर की गई सीमा के भीतर द्विपक्षीय, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं या अन्य संस्थानों के माध्यम से सुविधाजनक ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जा सकेगा। एमयूटीपी 3 और 3-ए के तहत 238 एसी लोकल ट्रेनों की खरीद के लिए 4,826 करोड़ रुपये की निधि रेलवे बोर्ड व राज्य सरकार के हिस्से से देने को मंजूरी दी गई। इसमें राज्य सरकार का 50% यानी 2,413 करोड़ रुपये का हिस्सा रहेगा। इसके लिए केंद्र सरकार के रेलवे बोर्ड की मंजूरी ली जाएगी। एमयूटीपी 3 बी के अंतर्गत मुंबई रेलवे विकास महामंडल की तरफ से प्रस्तावित 136 लंबे रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए 14,907. 47 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई।