लड़की बहन योजना की पात्र लाभार्थियों की दिवाली मीठी होगी। क्योंकि, राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सितंबर महीने की 1500 रुपये की किस्त कब मिलेगी, इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि लड़की बहन योजना के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में, राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। महाराष्ट्र की माताओं और बहनों के अटूट विश्वास से शुरू हो रही यह सशक्तिकरण क्रांति सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है।

बीएमसी सहित अन्य स्थानीय निकाय चुनावों को करीब आते देख महायुति सरकार सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्ष में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुंबई और ठाणे की बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मेट्रो से लेकर एसी लोकल और रेलवे ट्रैक विस्तार तक की कई सारी परियोजनाओं को हरी झंडी दी। संजय गांधी निराधार योजना और श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना के तहत दिव्यांग लाभार्थियों की आर्थिक सहायता में 1 हजार रुपए की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई।

उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने एक सर्वे के आंकड़े जारी किए। जो महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में महिला कल्याण योजनाओं के बारे में है। इसमें बजट में कटौती के साथ-साथ लाभार्थियों की संख्या में भी कटौती की भी जानकारी दी गई। सर्वे के मुताबिक, शक्ति सदन योजना में रहने वालों की संख्या में भी करीब 57 फीसदी तक कमी आई है। वहीं, महिला छात्रावासों के बजट में भी 36 फीसदी तक कटौती की गई है। पढ़िए किन योजनाओं में कितने लाभार्थियों और बजट में कितनी कमी आई।  

सिडको मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट के तलोजा बस्ती के 7000 से अधिक लाभार्थियों ने सेक्टर 34 और 36 में परियोजना स्थल पर एक बैठक में आक्रामक रुख अपनाया, उन्होंने कहा, 'सिडको निगम पहले मुआवजा दे, फिर हम फ्लैटों पर कब्जा करेंगे। चूंकि सिडको बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों से इन लाभार्थियों को उनके सही फ्लैटों का कब्ज़ा समय पर नहीं दिया, इसलिए इन लाभार्थियों को आवास ऋण बकाया और अन्य आवास किराए का भुगतान करना पड़ा।