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Maharashtra 

मुंबई: संजय गांधी निराधार योजना और श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना के तहत दिव्यांग लाभार्थियों की आर्थिक सहायता में 1 हजार रुपए की वृद्धि

मुंबई: संजय गांधी निराधार योजना और श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना के तहत दिव्यांग लाभार्थियों की आर्थिक सहायता में 1 हजार रुपए की वृद्धि बीएमसी सहित अन्य स्थानीय निकाय चुनावों को करीब आते देख महायुति सरकार सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्ष में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुंबई और ठाणे की बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मेट्रो से लेकर एसी लोकल और रेलवे ट्रैक विस्तार तक की कई सारी परियोजनाओं को हरी झंडी दी। संजय गांधी निराधार योजना और श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना के तहत दिव्यांग लाभार्थियों की आर्थिक सहायता में 1 हजार रुपए की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई।
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National 

नई दिल्ली : दिव्यांग सैन्य कैडेट्स के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; पुनर्वास योजना पर केंद्र करे विचार,

नई दिल्ली : दिव्यांग सैन्य कैडेट्स के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; पुनर्वास योजना पर केंद्र करे विचार, सर्वोच्च न्यायालय ने सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए ऑफिसर कैडेटों के सामने आ रही कठिनाइयों का स्वत: संज्ञान लिया है। सोमवार को इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और रक्षा बलों से उन कैडेटों के समक्ष आ रही कठिनाइयों पर जवाब मांगा, जिन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान विकलांगता के कारण सैन्य संस्थानों से चिकित्सा आधार पर छुट्टी दे दी गई थी।
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Mumbai 

विकलांग नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले ऑटो चालक को 10 साल की जेल 

विकलांग नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले ऑटो चालक को 10 साल की जेल  डिंडोशी में बच्चों के यौन अपराधों से बचाव के लिए विशेष न्यायालय  ने 22 अक्टूबर, 2024 को कांदिवली पश्चिम के 57 वर्षीय ऑटो-रिक्शा चालक को जुलाई 2017 में बौद्धिक रूप से विकलांग 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। विकलांग नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले ऑटो चालक को 10 साल की जेल मलाड ईस्ट की रहने वाली पीड़िता 15 जुलाई, 2017 की रात को लापता हो गई थी और उसकी माँ ने अगले दिन डिंडोशी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
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Mumbai 

अपाहिज पत्नी को भरण-पोषण देना होगा! एनआरआई को हाईकोर्ट का आदेश...

अपाहिज पत्नी को भरण-पोषण देना होगा! एनआरआई को हाईकोर्ट का आदेश... हाई कोर्ट ने अनिवासी भारतीय को बिस्तर पर पड़ी पत्नी को अंतरिम प्रावधान के तौर पर प्रति माह 1 लाख 20 हजार रुपये का भरण-पोषण खर्च देने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की एकल पीठ ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी को भरण-पोषण खर्च की राशि कम करने के अपीलीय अदालत के आदेश को रद्द करते हुए उपरोक्त आदेश पारित किया।
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