मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि लाडकी बहीण योजना को लागू करने में गलती हुई

मुंबई : महाराष्ट्र में क्या हो रहा? कभी अजित पवार और शरद पवार के बीच मीटिंग होती तो कभी पवार फैमिली के एक होने की हवा उठती है. अब अजित पवार ने एक काम को लेकर गलती मानी है. दरअसल,2024 के विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत राज्य की गरीब महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए का लाभ दिया जा रहा था. कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद यह योजना बंद कर दी जाएगी. लेकिन महायुति सरकार वादा कर रही थी कि हमारी सरकार बनने के बाद पात्र महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे.

अब चुनाव के बाद लड़की बहन योजना में कई खामियां सामने आ रही हैं. यह बात सामने आई है कि कई ऐसी महिलाओं ने भी इस योजना का लाभ उठाया है जो इस योजना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करती थी. इसके अलावा यह भी पाया गया कि कुछ लोगों ने भी फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर इस योजना का लाभ उठाया था. इन सारे घटनाक्रमों के बाद उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि इस योजना को लागू करने में गलती हुई थी. यह पहली बार है जब उन्होंने इस बारे में कोई बयान दिया है.

अजित पवार ने अपनी गलती कबूल करते हुए कहा, ‘जब हम इस योजना के साथ आये. उस समय हमारे पास बहुत कम समय था। चुनाव दो या तीन महीने में होने थे. इसलिए हमारे पास लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं के आवेदनों की समीक्षा करने के लिए आवश्यक समय नहीं था. हमने सोचा था कि जो लोग इस योजना के नियमों पर खरे नहीं उतरेंगे, वे आवेदन नहीं करेंगे. लेकिन कुछ ने आवेदन किया. अब हम जो पैसा दे चुके हैं उसे वापस नहीं ले सकते.’ लेकिन अजित पवार ने माना कि सभी को लाभ देना गलत था.

अजित पवार के कबूलनामे के बाद ठाकरे खेमे के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने अजित पवार के इस्तीफे की मांग की. उन्होंने कहा है कि राज्य के वित्त विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है. अजित पवार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा, ‘अजित पवार को इस्तीफा दे देना चाहिए. यह घोटाला वित्त विभाग के माध्यम से हुआ है. किसने पैसा दिया? किसने राज्य का पैसा लूटा? आपने इस राज्य के पैसे को लूटने दिया. प्यारी बहनों ने नहीं, बल्कि प्यारे भाइयों ने नाम बदलकर सैकड़ों करोड़ रुपये का फायदा उठाया. सरकारी कर्मचारियों ने भी इसका फायदा उठाया और आपने इसे लेने दिया. आपने जांच नहीं की. आप जानते थे, लेकिन आपने जांच नहीं की, क्योंकि आपको वोट चाहिए थे। यह लूट वित्त विभाग के माध्यम से हुई। इसका प्रायश्चित किसे करना चाहिए?’