सुप्रीम कोर्ट ने छह लोगों के परिवार के नागरिकता दस्तावेजों को सत्यापित करने का निर्देश दिया

नवी मुंबई : पुलिस ने तीन पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासित कर दिया है, क्योंकि भारत सरकार ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दीर्घकालिक वीजा को छोड़कर उन्हें जारी किए गए सभी वीजा रद्द कर दिए थे, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, पुलिस ने कहा। नवी मुंबई के पुलिस उपायुक्त रश्मि नांदेडकर के अनुसार, तीनों पाकिस्तानी नागरिक हिंदू थे और अस्थायी वीजा पर भारत आए थे। पुलिस ने नवी मुंबई में लगभग 228 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की है , जिनमें से अधिकांश दीर्घकालिक वीजा पर भारत में रह रहे हैं । सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को श्रीनगर स्थित छह लोगों के परिवार के नागरिकता दस्तावेजों को सत्यापित करने का निर्देश दिया, जिन्हें कथित तौर पर पाकिस्तान निर्वासित करने के लिए हिरासत में लिया जा रहा है।

पीठ ने याचिकाकर्ता के परिवार को जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता भी दी, यदि वे अपनी नागरिकता की वैधता पर सरकार के फैसले से असंतुष्ट हैं। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका निर्णय इस विशेष मामले के विशिष्ट तथ्यों पर आधारित है और इस प्रकार इसे अन्य समान मामलों में अनुसरण किए जाने वाले मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा, जब केंद्र की ओर से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजीआई) तुषार मेहता ने ऐसा ही अनुरोध किया था।

पाकिस्तानियों को वापस भेजने का सरकार का फैसला 22 अप्रैल को पहलगाम, (जेके) में हुए आतंकवादी हमले के बाद आया था, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 30 अप्रैल तक अटारी-वाघा सीमा बिंदु के माध्यम से 786 पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ चुके हैं । अधिकारी ने बताया कि इसी दौरान कुल 1376 भारतीय अटारी-वाघा सीमा के माध्यम से पाकिस्तान से लौटे हैं ।