मुंबई: सरकारी टीचर्स के लिए एक समान ड्रेस कोड; शिक्षा मंत्री दादाजी भूसे ने नई योजना के संकेत दिए
Mumbai: Uniform dress code for government teachers; Education Minister Dadaji Bhuse hints at new plan
महाराष्ट्र सरकार शिक्षा विभाग का कायाकल्प करने की दिशा में हर संभव प्रयास करने में जुटी है। हिंदी भाषा की अनिवार्यता के तुरंत बाद अब एक और आदेश जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार अब सरकारी टीचर्स के लिए एक समान ड्रेस कोड प्लान कर रही है। शिक्षा मंत्री दादाजी भूसे ने एक कार्यक्रम में सरकार की इस नई योजना के संकेत दिए। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टीचर्स के लिए ड्रेस कोड लागू हो चुका है।
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार शिक्षा विभाग का कायाकल्प करने की दिशा में हर संभव प्रयास करने में जुटी है। हिंदी भाषा की अनिवार्यता के तुरंत बाद अब एक और आदेश जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार अब सरकारी टीचर्स के लिए एक समान ड्रेस कोड प्लान कर रही है। शिक्षा मंत्री दादाजी भूसे ने एक कार्यक्रम में सरकार की इस नई योजना के संकेत दिए। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टीचर्स के लिए ड्रेस कोड लागू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी टीचर्स के लिए ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी है। मालेगांव में एक स्कूल के कार्यक्रम में प्रदेश के शालेय शिक्षा मंत्री दादाजी भूसे ने यह बयान दिया।
कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री दादाजी भूसे ने कहा कि आपके गांव और स्कूल के पूरे स्टाफ का अभिनंदन करना है। क्योंकि आप एक यूनिफॉर्म में नजर आने वाले हैं। शिक्षक और शिक्षिकाएं सब एक यूनिफॉर्म में, ड्रेस कोड में हैं। आप सभी को देखकर में घोषणा करता हूं कि हम राज्यव्यापी ड्रेस कोड लागू करेंगे। शिक्षा अधिकारी साहब, अब हमारे शिक्षकों को भी यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा और परेशान न हों, इस व्यवस्था के लिए हम निधि भी देंगे। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश इस मामले में आगे निकल चुका है।
कुछ हद तक हिमाचल प्रदेश कि शिक्षा निती को करेंगे फॉलो
बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टीचर्स के जींस, टी-शर्ट और रंग-बिरंगे कपड़े पहनने पर बैन लग गया है। अब सरकारी स्कूलों के टीचर्स ड्रेस कोड में दिखाई देंगे। काफी लंबे समय और प्रयास के बाद कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने ड्रेस कोड लागू करने का आदेश जारी किया है। 17 अप्रैल 2025 को हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव सुनील वर्मा ने यह आदेश जारी किए हैं।

