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बीजेपी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए संजय राउत के खिलाफ ईसीआई का किया रुख...

बीजेपी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए संजय राउत के खिलाफ ईसीआई का किया रुख... "शिवसेना (यूबीटी) के एक सांसद और नेता संजय राउत ने दुखद रूप से सम्मानजनक और गरिमापूर्ण संचार के मानकों को तोड़ दिया, जिससे कानूनी कानूनों का उल्लंघन हुआ और राजनीतिक प्रवचन के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक तुलना की। अपनी निरंकुश प्रवृत्तियों और दमनकारी शासन के लिए कुख्यात शासक औरंगजेब का चरित्र न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि बेहद अपमानजनक भी है।"
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क्या शासकों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन ? प्रशासन कार्रवाई को लेकर खामोश...

क्या शासकों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन ? प्रशासन कार्रवाई को लेकर खामोश... पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू है, लेकिन देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गृहनगर ठाणे में आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन हो रहा है. हालांकि प्रशासन कार्रवाई को लेकर खामोश है। शिव सेना शिंदे गुट के प्रवक्ता नरेश म्हस्के के जन्मदिन के मौके पर उनके समर्थकों ने शहर के मुख्य चौराहे पर तख्तियां लगायी हैं.
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महाराष्ट्र के 528 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू... शॉर्ट्स-फटी जींस वालों को नहीं मिलेगी एंट्री

महाराष्ट्र के 528 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू... शॉर्ट्स-फटी जींस वालों को नहीं मिलेगी एंट्री महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के जींस पैंट, टी-शर्ट, चमकीले रंग या कढ़ाई वाले कपड़े पहनने और पैरों में चप्पल पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने भी 1 जनवरी 2016 से राज्य में एक ड्रेस कोड अपनाया है। इसमें स्वीकार किया गया है कि वहां के मंदिरों में प्रवेश के लिए सात्विक पोशाक पहनी जानी चाहिए।
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कोर्ट के आदेश को लागू करने में आचार संहिता बाधक नहीं - बॉम्बे हाई कोर्ट

कोर्ट के आदेश को लागू करने में आचार संहिता बाधक नहीं - बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने कहा कि कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति की जरूरत नहीं है। यदि आचार संहिता के चलते कोई दिक्कत आती है, तो सरकार के लिए अदालत आने का रास्ता खुला है। बेंच ने राज्य सरकार के संबंधित विभाग को आरे में रोड के निर्माण के लिए जरूरी मंजूरी के लिए मॉनिटरिंग कमिटी को एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है।
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