डेढ़ हजार की ड्रेस ऑनलाइन खरीदना एक सीनियर सिटीजन महिला को महंगा पड़ गया। ड्रेस पसंद नहीं आने पर उसने कंपनी से संपर्क कर ड्रेस वापस करने के लिए गूगल पर सर्च किया, लेकिन वह साइबर ठगों के जाल में फंस गई। पता चला कि उसके साथ ठगी की गई है और उसके बैंक खाते से 90 हजार रुपये उड़ा लिए गए। शिकायतकर्ता 71 साल की है और बांद्रा में रहती है। उसने एक ऐप ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए डेढ़ हजार रुपये की ड्रेस खरीदी। हालांकि, उसे ड्रेस पसंद नहीं आई। इसके लिए उसने 22 जून को गूगल पर कंपनी का कस्टमर केयर नंबर सर्च किया।

महाराष्ट्र सरकार शिक्षा विभाग का कायाकल्प करने की दिशा में हर संभव प्रयास करने में जुटी है। हिंदी भाषा की अनिवार्यता के तुरंत बाद अब एक और आदेश जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार अब सरकारी टीचर्स के लिए एक समान ड्रेस कोड प्लान कर रही है। शिक्षा मंत्री दादाजी भूसे ने एक कार्यक्रम में सरकार की इस नई योजना के संकेत दिए। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टीचर्स के लिए ड्रेस कोड लागू हो चुका है।

महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के जींस पैंट, टी-शर्ट, चमकीले रंग या कढ़ाई वाले कपड़े पहनने और पैरों में चप्पल पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने भी 1 जनवरी 2016 से राज्य में एक ड्रेस कोड अपनाया है। इसमें स्वीकार किया गया है कि वहां के मंदिरों में प्रवेश के लिए सात्विक पोशाक पहनी जानी चाहिए।

महिला शिक्षकों को सलवार, कुर्ता, दुपट्टा पहनना चाहिए। पुरुष शिक्षकों को शर्ट और ट्राउजर पैंट पहनना चाहिए। शर्ट को इन किया होना चाहिए। ग्राफिक डिजाइन और पेंटिंग वाला कपड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही शिक्षकों को स्कूल में जींस और टी-शर्ट नहीं पहननी चाहिए। सभी शिक्षकों के लिए स्कूल द्वारा एक ही ड्रेस कोड तय किया जाना चाहिए। इसमें पुरुष और महिला शिक्षकों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक का रंग निर्धारित करना चाहिए।