मुंबई: उद्धव सरकार के पुराने आदेश को रद्द करते हुए गन्ना किसानों के लिए बड़ा फैसला; भुगतान एकसाथ 

मुंबई: गन्ने का भुगतान... हाल के वर्षों में यह मसला कई राज्यों में सुर्खियों में रहा है. अब महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने उद्धव सरकार के पुराने आदेश को रद्द करते हुए गन्ना किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है. उद्धव की गठबंधन सरकार ने गन्ना किसानों के लिए दो किस्तों में भुगतान की बात कही थी लेकिन पिछले महीने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा की गठबंधन सरकार को 2022 के उस सरकारी आदेश को रद्द करना पड़ा. हां, कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसानों को उनके गन्ने का भुगतान एकसाथ किया जाए.

महाराष्ट्र सरकार ने पिछली महा विकास अघाड़ी सरकार के संबंधित आदेश को रद्द कर दिया. इसमें चीनी मिलों के लिए गन्ना किसानों को दो किस्तों में भुगतान करने की अनुमति दी गई थी. यह फैसला चर्चा में है. दूसरे राज्यों के लोग भी इस मामले और उसके असर को समझ रहे हैं. ऐसे में इसके तमाम पहलू को समझना जरूरी है.

दरअसल, गन्ना उत्पादक किसानों को केंद्र के उचित और लाभकारी मूल्य सिस्टम के तहत पेमेंट किया जाता है. और गन्ने के लिए FRP कृषि मंत्रालय के अधीन आने वाली कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर हर साल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति तय करती है.
यह जानना भी जरूरी है कि गन्ने के लिए एफआरपी उसी सिस्टम का उपयोग करके तय की जाती है जिसकी मदद से 23 अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना की जाती है.