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नई दिल्ली : सीआईसी का अहम फैसला, मुवक्किल के मामलों के लिए आरटीआई के तहत जानकारी नहीं मांग सकते वकील

नई दिल्ली : सीआईसी का अहम फैसला, मुवक्किल के मामलों के लिए आरटीआई के तहत जानकारी नहीं मांग सकते वकील केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने फैसला सुनाया कि वकील अपने मुवक्किलों के मामलों के बारे में जानकारी पाने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आयोग ने कहा कि इस तरह से पारदर्शिता कानून का इस्तेमाल करने से इसके उसके मुख्य मकसद पूरे नहीं होते।  
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मुंबई के वोटर्स के लिए जरूरी खबर, वोटिंग के घंटे कम करने का फैसला

मुंबई के वोटर्स के लिए जरूरी खबर, वोटिंग के घंटे कम करने का फैसला बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन चुनाव (BMC चुनाव) 15 जनवरी को होंगे। इसके लिए मुंबई नगर निगम पूरी तैयार है। मुंबई में एक करोड़ से ज्यादा वोटर अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि, वोटिंग का कुल समय एक घंटा कम होने की वजह से मुंबई के कई पोलिंग स्टेशनों पर भीड़ होने की संभावना है। मुंबई नगर निगम में वोटिंग के लिए सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक का समय दिया गया है। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, मुंबई समेत कुल 29 नगर पालिकाओं में वोटिंग के लिए यही समय है। मुंबई नगर निगम कमिश्नर भूषण गगरानी और चुनाव अधिकारियों ने यह साफ किया। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक था। 
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नई दिल्ली : लोकपाल ने विवादों के बीच सात बीएमडब्ल्यू लग्जरी कारों का टेंडर किया रद्द, जानें फैसले की वजह

नई दिल्ली : लोकपाल ने विवादों के बीच सात बीएमडब्ल्यू लग्जरी कारों का टेंडर किया रद्द, जानें फैसले की वजह देश की भ्रष्टाचार-रोधी संस्था लोकपाल ने सात लग्जरी BMW (बीएमडब्ल्यू) कारों की खरीद से जुड़ा विवादित टेंडर आखिरकार वापस ले लिया है। इस फैसले के पीछे विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटी से लगातार उठती आलोचनाओं को अहम वजह माना जा रहा है, जिनमें सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। अधिकारियों के मुताबिक, यह निर्णय लोकपाल की पूर्ण पीठ ने लिया और 16 दिसंबर 2025 को एक आधिकारिक संशोधन (कॉरिजेंडम) के जरिए इसे औपचारिक रूप दिया गया।
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नई दिल्ली : अरावली खनन मामले में पिछले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा स्पष्ट जवाब

नई दिल्ली : अरावली खनन मामले में पिछले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा स्पष्ट जवाब अरावली खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने पुराने फैसले पर रोक लगा दी है। इसके बाद देशभर में सियासत तेज हो गई है। एक ओर जहां पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस फैसले को 'उम्मीद की किरण' बताते हुए पर्यावरण मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। आइए जानते है किसने क्या कहा? अरावली खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को अपने पुराने फैसले पर रोक लगा दी।
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