आगामी मुंबई मनपा चुनाव के लिए तैयार की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 11 लाख डुप्लीकेट वोटरों के नाम शामिल होने के आरोप लगे हैं। बीएमसी प्रशासन ने वोटर लिस्ट सही करने के लिए घर-घर जाकर वोटरों की जांच करने का निर्णय लिया है। सर्वेक्षण का काम सोमवार से शुरु होगा। सर्वेक्षण में किसी प्रकार की बाधा न आए इसलिए हाउसिंग सोसायटियों के पदाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। मनपा के वार्ड कार्यालयों ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।   

जैसे ही मुंबई पुलिस नए कांस्टेबलों को भर्ती करना शुरू कर रही है, राज्य के गृह विभाग ने दो साल पहले महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन से लिए गए 3,000 सिक्योरिटी गार्डों को वापस भेजने का फैसला किया है। भर्ती में देरी के कारण 7,000 से ज़्यादा कांस्टेबलों की कमी को पूरा करने के लिए जुलाई 2023 में इन गार्डों को मुंबई पुलिस में तैनात किया गया था। ये महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन गार्ड, मेट्रो लाइनों और सरकारी दफ्तरों जैसी सरकारी जगहों को सुरक्षा देने के लिए ट्रेंड हैं, और शहर की पुलिस की मदद के लिए सड़कों पर भी तैनात किए गए थे।

यूनिवर्सिटी ऑफ़ मुंबई ने 553 डॉक्टोरल स्कॉलर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फ़ैसला किया है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नियमों के तहत तय ज़्यादा से ज़्यादा समय में अपनी रिसर्च पूरी नहीं कर पाए हैं। यह फ़ैसला हाल ही में हुई एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में लिया गया, जिसमें उन पीएचडी कैंडिडेट्स के मामलों पर चर्चा की गई जो कई सालों से एनरोल थे और उनके काम में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी, इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया।  मुंबई यूनिवर्सिटी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “गाइडलाइंस के मुताबिक, हर पीएचडी गाइड सिर्फ़ एक तय संख्या में स्टूडेंट्स को सुपरवाइज़ कर सकता है।”

मुंबई के रहने योग्य क्षेत्र के लगभग 18% हिस्से – सरकारी ज़मीन के विशाल भूभाग को मुक्त करने और उसका मुद्रीकरण करने के फ़ैसले की प्रमुख नागरिकों और नागरिक समूहों ने निंदा की है। वे इसे "शहर के भविष्य का निजीकरण" कह रहे हैं।राजकोषीय घाटे को पूरा करने या परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सार्वजनिक भूमि को वित्तीय संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने के विचार को खारिज करते हुए, वे बताते हैं कि एक बार सार्वजनिक निकायों के पास से छीन ली गई ज़मीन कभी वापस नहीं मिल सकती।