राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर सियासत गरमा गई है। विजय वडेट्टीवार, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, ने मौजूदा हालात पर कड़ी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था पूरी तरह “चरमरा” चुकी है और आम नागरिकों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। वडेट्टीवार ने अपने बयान में दावा किया कि राज्य में न तो महिलाएं सुरक्षित हैं, न जनप्रतिनिधि और न ही फिल्म जगत से जुड़े लोग।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मुस्लिम समुदाय को दिए गए 5 प्रतिशत आरक्षण के आदेश को रद्द कर दिया है। ताजा आदेश के अनुसार, पूर्ववर्ती कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस   गठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई इस आरक्षण प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक संशोधित शासन निर्णय  जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अब से मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान लागू नहीं रहेगा। फडणवीस सरकार के इस फैसले पर एआईएमआईएम  के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील  ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।   

सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के के लिए आदेश जारी किया कि वे एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाएं, गैरकानूनी, यौन शोषण वाली या धोखाधड़ी वाली एआई सामग्री रोकने में मदद मिल सके। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि ये प्लेटफॉर्म एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल (वाटरमार्क) लगाएं। ऐसी सामग्री में पहचान के लिए संकेत जरूर होने चाहिए। सरकार ने कहा कि एक बार एआई लेबल या मेटा डाटा लगाने के बाद उसे हटाया या दबाया नहीं जा सकता।

ठाणे : औद्योगिक शहर भिवंडी में नाबालिग लड़कियों के लगातार लापता होने की घटनाओं ने कानून-व्यवस्था और सामाजिक सतर्कता दोनों पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। पिछले चार दिनों में शहर के अलग-अलग इलाकों से छह नाबालिगों के लापता...