नागपुर : एमवीए सरकार के कार्यकाल के दौरान महायुति नेताओं को फंसाने की साजिश की जांच के लिए एसआईटी का गठन

नागपुर : महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के कार्यकाल के दौरान देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अन्य महायुति नेताओं को फंसाने की कथित साजिश की जांच के लिए राज्य सरकार एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करेगी। वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शंभूराजे देसाई ने मंगलवार को विधान परिषद में यह घोषणा करते हुए कहा कि एसआईटी का नेतृत्व एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी करेंगे। एमवीए शासन के दौरान फडणवीस को फंसाने की साजिश की जांच करेगी एसआईटी देसाई ने कहा, "अगर जरूरत पड़ी तो पूर्व डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) संजय पांडे से भी पूछताछ की जाएगी।" यह घोषणा सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी शिवसेना (यूबीटी) के बीच तीखी नोकझोंक के बाद की गई, जब वरिष्ठ भाजपा नेता प्रवीण दारकेकर ने कई टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित स्टिंग ऑपरेशन फुटेज का हवाला देते हुए कथित साजिश की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की।

दरेकर ने कहा, "फुटेज में एक डिप्टी पुलिस कमिश्नर एक नागरिक पर तत्कालीन विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस को फंसाने के लिए झूठे बयान देने का दबाव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।" उन्होंने एक अन्य वीडियो का हवाला दिया जिसमें सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) सरदार पाटिल किसी पुराने मामले को फिर से खोलने के बारे में किसी से बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। दरेकर ने कहा, "एसीपी पाटिल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मामले के असली निशाने पर देवेंद्र फडणवीस और तत्कालीन शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे हैं।

-एमवीए सरकार पर फडणवीस को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार को उजागर किया था, दरेकर ने चार मांगें रखीं - आरोपों की एसआईटी जांच; डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटिल का निलंबन; सरकारी वकील शेखर जगताप को सरकारी पैनल से हटाना; और पूर्व पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे के खिलाफ मामला दर्ज करना। दरेकर ने आरोप लगाया कि फडणवीस को फंसाने के आदेश सरकारी स्तर पर जारी किए गए थे, जो पाटिल जैसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक पहुंचे। उन्होंने कहा, "एसआईटी जांच से पता चलेगा कि इस साजिश को किसने अंजाम दिया और पर्दे के पीछे से किसने इसे अंजाम दिया।"