मुंबई : न्यायमूर्ति ने भवन की मरम्मत के संबंध में निर्देश जारी करने वाली विभिन्न बीएमसी समितियों की प्रथा की निंदा की

मुंबई : न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खता की खंडपीठ ने भवन की मरम्मत के संबंध में निर्देश जारी करने वाली विभिन्न बीएमसी समितियों की प्रथा की निंदा की, जिससे नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है। न्यायालय ने पहले अतिरिक्त नगर आयुक्त (शहर) को द्वारका रेस्टोरेंट के मालिक कामथ ब्रदर्स और कालाघोड़ा में नगीनदास मास्टर रोड पर दो मंजिला इमारत में भूतल की दुकानों के अन्य किरायेदारों द्वारा दायर दूसरी याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया था।

सहायक अभियंता (भवन और कारखाना), सहायक अभियंता (भवन प्रस्ताव-I) और वरिष्ठ वास्तुकार (विकास योजना) जैसे कई बीएमसी अधिकारियों ने संरचनात्मक मरम्मत के संबंध में निर्देश जारी किए थे, जिससे भवन के मालिक की ओर से देरी हुई। जुलाई 2023 में, बीएमसी की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) ने इमारत को सी2-ए संरचना के रूप में वर्गीकृत किया, यह दर्शाता है कि यह आंशिक रूप से असुरक्षित है, जिसके लिए प्रमुख संरचनात्मक मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन इमारत के मालिक आयरिशमैन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (आईडीपीएल) ने मरम्मत कार्य शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिसके कारण इमारत में दुकानों के किराएदारों ने अक्टूबर 2023 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

29 जनवरी, 2024 को, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद किराएदारों ने अपनी दुकानें खाली कर दीं। जून 2024 में, उच्च न्यायालय ने बीएमसी को 5 जुलाई तक आईडीपीएल को सभी आवश्यक अनुमतियाँ देने और 9 अगस्त तक मरम्मत कार्य शुरू करने का निर्देश दिया। इन निर्देशों के बावजूद, आईडीपीएल द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण किराएदारों ने पहले के न्यायालय के आदेश का पालन न करने का हवाला देते हुए एक नई याचिका दायर की। मार्च 2023 से, बीएमसी की तकनीकी सलाहकार समिति ने कहा है कि मरम्मत कार्य तीन महीने के भीतर पूरा किया जा सकता है। आवश्यक कार्य करने में विफलता के परिणामस्वरूप संरचना को सी1 के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है, जो बेहद खतरनाक है और इसे ध्वस्त करने की आवश्यकता है, इसने चेतावनी दी है।