मुंबई : श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट गुमनाम दान पर कर छूट के लिए पात्र 

मुंबई : बॉम्बे उच्च न्यायालय (एचसी) ने कहा कि महाराष्ट्र के शिरडी में प्रसिद्ध मंदिर का प्रबंधन करने वाला श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट गुमनाम दान पर कर छूट के लिए पात्र है, क्योंकि यह एक धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट दोनों है।न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ आयकर (आई-टी) विभाग द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें ट्रस्ट द्वारा प्राप्त "हुंडी संग्रह" या गुमनाम दान पर कर लगाने की उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।

1953 में स्थापित और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त, श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट, शिरडी दशकों से एक महत्वपूर्ण धार्मिक संस्थान रहा है। 2004 में विधायी परिवर्तनों के बाद, ट्रस्ट को श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट (शिरडी) अधिनियम के तहत पुनर्गठित किया गया था, और यह आयकर अधिनियम की धारा 12ए (कर छूट के हकदार गैर-लाभकारी संगठन) और धारा 80जी के तहत पंजीकृत है, जो इसे एक धर्मार्थ संस्था के रूप में स्थापित करता है।

 2015-16 में, ट्रस्ट को कुल ₹228.25 करोड़ का दान मिला था, जिसमें ₹159.12 करोड़ गुमनाम दान के रूप में शामिल थे, और मूल्यांकन अधिकारी ने बाद  की राशि पर कर लगाया था। हालांकि, आयकर आयुक्त ने अपील पर निर्णय को उलट दिया और अपीलीय न्यायाधिकरण ने निर्णय को बरकरार रखा, जिसके कारण विभाग को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

उच्च न्यायालय के समक्ष, राजस्व ने तर्क दिया कि गुमनाम दान कर के योग्य थे क्योंकि ट्रस्ट को आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत केवल धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए पंजीकृत किया गया था, जो कर-कटौती योग्य दान प्राप्त करने के लिए संस्थानों की पात्रता को नियंत्रित करता है।राजस्व का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता दिनेश गुलाबानी ने तर्क दिया कि मूल्यांकन में धारा 115बीबीसी(1) और 80जी के बीच परस्पर क्रिया पर विचार किया जाना चाहिए था और तर्क दिया कि धारा 80जी के तहत ट्रस्ट का पंजीकरण स्वाभाविक रूप से संकेत देता है कि यह पूरी तरह से एक धर्मार्थ संस्था है, इस प्रकार गुमनाम दान कर योग्य है।