नवी मुंबई / लीजहोल्ड भूमि को फ्रीहोल्ड में बदलने की घोषणा 

नवी मुंबई: नवी मुंबई के निवासियों के लिए राहत की बात यह है कि महाराष्ट्र के नए सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (सिडको) के अध्यक्ष ने लीजहोल्ड भूमि को फ्रीहोल्ड में बदलने की घोषणा की है, जिसका अप्रत्यक्ष अर्थ यह होगा कि अब से नवी मुंबई के किसी भी निवासी को शहर में किसी भी संपत्ति की खरीद पर सिडको हस्तांतरण शुल्क नहीं देना पड़ेगा। नवी मुंबई सहकारी आवास संघ और उनकी 3500 सहयोगी सहकारी आवास सोसायटियों तथा नवी मुंबई व्यापारी महासंघ और उनके 22000 व्यापारी वर्ग के सहयोगी सदस्यों ने पिछले महीने सिडको से हस्तांतरण शुल्क वसूलने की प्रथा को छोड़ने के लिए एकजुट हुए थे। नवनियुक्त सिडको के अध्यक्ष संजय शिरसाट ने घोषणा की कि नवी मुंबई के निवासी अब नवी मुंबई में किसी भी संपत्ति के लीजधारक नहीं होंगे।

शिरसाट ने कहा, "इस बारे में सरकारी प्रस्ताव (जीआर) 8 अक्टूबर तक जारी होने की संभावना है।" बोर्ड बैठक का प्रस्ताव अभी प्रकाशित होना बाकी है, जो गुरुवार तक होने की उम्मीद है और इस सप्ताह निर्धारित कैबिनेट बैठक में अंतिम निर्णय होने की उम्मीद है।

 नवी मुंबई में कुल 500 सहकारी आवास समितियों ने पहले इस मुद्दे के समर्थन में पत्र जारी किए थे। सिडको द्वारा हस्तांतरण शुल्क लगाए जाने के खिलाफ निवासियों के आंदोलन का नेतृत्व नवी मुंबई नागरिक फाउंडेशन ने किया था। फाउंडेशन के संस्थापक सतीश निकम ने कहा, "सिडको बोर्ड ने निवासियों के लिए सिडको भूमि को फ्री होल्ड करने का फैसला किया है, जिसका मतलब है कि निवासियों को अब सिडको को कोई हस्तांतरण शुल्क नहीं देना होगा। बोर्ड मीटिंग का प्रस्ताव प्रकाशित होने और उसका अध्ययन करने के बाद ही सटीक नियम और शर्तें पता चलेंगी।

अगर हमें उसमें कोई खामियां मिलती हैं, तो हम उसका भी विरोध करेंगे।" इस बीच, ऐसे निवासी भी हैं जिन्हें लगता है कि यह चुनाव से पहले की चाल हो सकती है और संभवतः 10 अक्टूबर के बाद लागू होने वाली आचार संहिता से पहले ऐसा कोई जीआर जारी नहीं किया जाएगा। नवी मुंबई के एक निवासी ने कहा, "चुनाव से पहले ये आम राजनीतिक हथकंडे हैं और इससे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है।"