अश्वजीत गायकवाड़ के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही देरी ; कोर्ट की टिप्पणी

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के प्रबंध निदेशक अनिल गायकवाड़ के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही देरी पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है. अदालत ने पुलिस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि गायकवाड़ के खिलाफ जांच अधिकारी मामले की जांच करने के बजाय मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष मुआवजे का दावा दायर करने में अधिक रुचि रखते थे।

जांच अधिकारियों को अपराध की जांच के लिए नियुक्त किया गया है, न कि ट्रिब्यूनल के समक्ष मुआवजे का दावा करने के लिए। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों से परिचित नहीं था। पीड़िता के बार-बार कहने के बावजूद पुलिस उसका बयान दर्ज नहीं करती। पीठ ने केस रजिस्टर की स्थिति देखकर भी हैरानी जताई. साथ ही कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या मामले की जांच के लिए केस दर्ज किया गया है या ट्रिब्यूनल के समक्ष मुआवजे के लिए दावा दायर किया गया है.

पुलिस ने अदालत को बताया था कि अपराध की जांच जारी है और शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया जाएगा। हालांकि, दो महीने पहले बयान देने के बावजूद आज तक पीड़िता को आगे बयान दर्ज करने के लिए नहीं बुलाया गया है. इसके अलावा, नियमानुसार केस रजिस्टर का रखरखाव भी ठीक से नहीं किया जाता है। इसलिए कोर्ट ने संयुक्त आयुक्त को 27 जून तक इन सभी बिंदुओं पर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया और मामले की सुनवाई 28 जून तक के लिए स्थगित कर दी. अश्वजीत गायकवाड़ ने अपनी प्रेमिका को कार से मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में दर्ज मामले को रद्द करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दूसरी ओर, पीड़िता ने पहले ही हाई कोर्ट में याचिका दायर कर गायकवाड़ के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप में कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की है.