आंगनबाड़ियों को सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली प्रदान करने का प्रस्ताव

मुंबई : सरकार जहां राज्य में बुनियादी ढांचे पर अधिक जोर देने की कोशिश कर रही है, वहीं राज्य में अभी भी लगभग 36 हजार 978 आंगनबाड़ियां बिजली से वंचित हैं। इस संबंध में, राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन आंगनबाड़ियों को सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली प्रदान करने का प्रस्ताव बनाया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि एक सेट पर परिवहन लागत को छोड़कर करीब एक लाख 24 हजार 608 रुपये खर्च होंगे.

क्या है आंगनबाड़ियों की स्थिति: महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से राज्य में कुल 553 बाल विकास परियोजनाएं कार्यरत हैं. इन बाल विकास परियोजनाओं में से 449 परियोजनाएँ ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में हैं, जबकि शेष 104 परियोजनाएँ शहरी क्षेत्रों में चल रही हैं। शहरी परियोजना क्षेत्र की सभी आंगनबाड़ियों में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है तथा प्रदेश में ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में कुल 94846 आंगनबाडी केन्द्र हैं। इनमें से 70 हजार 879 आंगनबाड़ियां सरकारी स्वामित्व वाली इमारतों में हैं। इन भवनों में से लगभग 36 हजार 978 आंगनबाडी केन्द्र अभी भी बिजली विहीन हैं। इसलिए, महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने इन आंगनवाड़ी केंद्रों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से बिजली की आपूर्ति करने का प्रस्ताव सरकार को सौंपा था।

सौर ऊर्जा के लिए सरकार का रुख सकारात्मक : महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से भेजे गये इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है. तदनुसार, राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों पर कौन से सौर ऊर्जा सेट उपयोगी होंगे, इसके बारे में महाराष्ट्र ऊर्जा विकास संगठन यानी मेडा से जानकारी प्राप्त की गई है। मेडा द्वारा सिफारिश की गई है कि गैर-संचरण सौर संयंत्रों की स्थापना सहायक होगी। इसके अनुसार, आंगनबाड़ियों में एक किलोवाट प्रति सौर ऊर्जा क्षमता वाले सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। प्रति सौर ऊर्जा सेट की लागत 1 लाख 34 हजार 608 रुपये है। इसलिए प्रदेश की 36 हजार 778 आंगनबाड़ियों पर सौर ऊर्जा सेट लगाने के लिए करीब 460 करोड़ 77 लाख रुपये खर्च होंगे. मंत्री तटकरे ने विश्वास जताया है कि इस खर्च को भी जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है और राज्य की अंधेरी आंगनबाड़ियों को सौर ऊर्जा के माध्यम से रोशन किया जाएगा.