...तो इसलिए मुलुंड और ठाणे के बीच अभी कोई नया स्टेशन नहीं', सेंट्रल रेलवे का बयान

ठाणे: मध्य रेलवे के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से रेलवे को जमीन और फंड हस्तांतरित नहीं किया गया है, इसलिए मुलुंड और ठाणे के बीच नए स्टेशन का काम शुरू नहीं किया जा सका है. रेलवे के मुंबई मंडल प्रबंधक रजनीश गोयल ने यह स्पष्ट बयान दिया है. बताया गया कि ठाणे और मुलुंड के बीच नया स्टेशन बनाना मुख्यमंत्री शिंदे का ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन जानकारी सामने आई है कि राज्य सरकार देरी कर रही है.

यह घोषणा की गई थी कि नगरपालिका चुनावों के ठीक बाद 2017 में ठाणे और मुलुंड के बीच एक नया स्टेशन बनाया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि ठाणे मानसिक अस्पताल की जगह पर एक नया स्टेशन बनाया जाएगा. इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे मनोरोग अस्पताल के स्थानांतरण पर लगी रोक हटाने का भी आदेश दिया. ऐसे में मध्य रेलवे को राज्य स्वास्थ्य विभाग से सीटें मिलने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन बताया जा रहा है कि यह सीट अभी तक सेंट्रल रेलवे को ट्रांसफर नहीं हुई है.

भीड़भाड़ कम करने के लिए नए स्टेशन का निर्माण
मुख्यमंत्री शिंदे ने ठाणे नगर निगम की स्मार्ट सिटी योजना के तहत इस नए स्टेशन के लिए 289 करोड़ की निधि को मंजूरी दी थी। इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक, ठाणे मनोरोग अस्पताल की कुल 72 एकड़ जमीन में से 14 एकड़ से ज्यादा जमीन रेलवे को आवंटित कर दी गई.

इस नए रेलवे स्टेशन के लिए 14.83 एकड़ भूमि का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि नए रेलवे स्टेशन के निर्माण के बाद ठाणे रेलवे स्टेशन के यात्रियों में 31 प्रतिशत और मुलुंड स्टेशन के यात्रियों में 21 प्रतिशत की कमी आएगी। फिलहाल, ठाणे स्टेशन से लगभग 7.50 यात्री यात्रा करते हैं।

हमेशा भीड़भाड़ वाले ठाणे रेलवे स्टेशन पर दबाव कम करने के लिए ठाणे और मुलुंड स्टेशनों के बीच एक नया स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया। इस स्टेशन की योजना को रेलवे विभाग पहले ही मंजूरी दे चुका है। इसके अलावा अन्य कार्य रेलवे और ठाणे नगर निगम द्वारा किए जाएंगे। बताया गया कि पूरा प्रोजेक्ट ठाणे स्मार्ट सिटी योजना के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन अब इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि ये काम कब होगा.