महाराष्ट्र के जालना जिले में कार्यकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि मराठा आरक्षण के लिए मनोज जारांगे की भूख हड़ताल बुधवार को 9वें दिन में प्रवेश कर गई, लेकिन उन्हें निर्जलीकरण हो गया है और अब उन्हें अंतःशिरा तरल पदार्थ दिया जा रहा है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि सुबह उनका रक्तचाप भी कम था। 

करीब 40 साल की उम्र के जारांगे 29 अगस्त से जालना जिले के अंतरवाली सरती गांव में भूख हड़ताल कर रहे हैं। कार्यकर्ता ने मंगलवार को कहा कि अगर कोटा पर अनुकूल निर्णय नहीं लिया गया तो वह चार दिनों के बाद पानी और तरल पदार्थ पीना बंद कर देंगे।

सरकार अब तक जारांगे से दो बार संपर्क कर उनसे अनशन वापस लेने का आग्रह कर चुकी है, लेकिन उन्होंने हटने से इनकार कर दिया है। डॉक्टरों की एक टीम नियमित रूप से उनकी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी कर रही है। जालना के अतिरिक्त सिविल सर्जन डॉ. प्रताप घोडके ने कहा, "जरांगे को निर्जलीकरण है और उनका क्रिएटिनिन स्तर थोड़ा अधिक है। हमने उन्हें अंतःशिरा तरल पदार्थ देना शुरू कर दिया है।" उन्होंने कहा, "हालांकि जारांगे के महत्वपूर्ण पैरामीटर ठीक हैं, लेकिन उनका रक्तचाप निचले स्तर पर है। आज सुबह उनका बीपी 110 (सिस्टोलिक) और 70 (डायस्टोलिक) दर्ज किया गया। इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक हैं और उनकी हृदय गति भी संतोषजनक है।"

1 सितंबर को, पुलिस ने अंतरवाली सरती गांव में हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, जब प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर अधिकारियों को जारांगे को अस्पताल ले जाने से मना कर दिया था। हिंसा में 40 पुलिस कर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए और 15 से अधिक राज्य परिवहन बसों को आग लगा दी गई।

मंगलवार को, महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन ने अपने कैबिनेट सहयोगियों संदीपन भुमरे और अतुल सावे के साथ जारांगे से मुलाकात की और उनसे विरोध बंद करने का आग्रह किया। महाजन ने जारांगे को अपने साथ मुंबई चलने और इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बातचीत करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।

सीएम शिंदे ने सोमवार को कहा कि मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र कैसे जारी किया जाए, इस पर एक समिति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 2018 में जब देवेंद्र फड़नवीस मुख्यमंत्री थे, तब महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण प्रदान किया गया था, जिसे मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य आधारों के साथ कुल आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था।