केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को दी सौगात तो सीएम फडणवीस ने जताया आभार...

पुणे : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार (23 दिसंबर) को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 6.5 लाख घरों को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने राज्य के लिए इस संख्या को 13 लाख अतिरिक्त घरों तक बढ़ाने की योजना की भी घोषणा की है। फडणवीस ने पत्रकारों से बात करते हुए इस पहल को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इस योजना के लिए 26 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 20 लाख को घर दिए जाएंगे।

सीएम फडणवीस ने कहा, “प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस साल केंद्र सरकार ने साढ़े छह लाख घरों को मंजूरी दी है, साथ ही राज्य के लिए 13 लाख घरों का आवंटन बढ़ाने की योजना है। यह केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र को एक महत्वपूर्ण उपहार है। अब तक 26 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है और 20 लाख लोगों को घर दिए जाएंगे। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।”

महाराष्ट्र शीतकालीन विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था कि 17 विधेयकों को मंजूरी दी गई है और सरकार विकास के लिए काम करेगी। संतरा किसानों की मदद के लिए एक निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही 3 हेक्टेयर तक की भूमि वाले 55 हजार किसानों की मदद करने का निर्णय लिया गया है।

महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने कहा कि 85 लाख किसानों सोयाबीन और कपास किसानों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। 557 केंद्रों पर खरीद शुरू हो गई है और 12 जनवरी तक जारी रहेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विधानसभा को यह भी जानकारी दी कि गढ़चिरौली का उत्तरी हिस्सा अब नक्सल मुक्त हो गया है।

फडणवीस ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक पत्र भी एक्स पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी प्रशंसा व्यक्त की: “प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 20 लाख नए घरों को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का हार्दिक धन्यवाद!”

पत्र में कहा गया है, “जैसा कि आप जानते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी भारत सरकार की एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ‘सभी के लिए आवास’ है, जो पात्र परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर बनाने में सहायता करता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त, 2024 को अपनी बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास मांग को पूरा करने के लिए मार्च 2029 तक पांच और वर्षों के लिए योजना को जारी रखने को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, अंतिम रूप से तैयार आवास+ 2018 सर्वेक्षण सूचियों के आधार पर आपके राज्य को 6,37,089 घरों का लक्ष्य आवंटित किया गया था।”

शिवराज सिंह चौहान ने कहा: “मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास+ 2018 सर्वेक्षण के आधार पर पीएमएवाई-जी के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान महाराष्ट्र के लिए 13,29,678 घरों के अतिरिक्त लक्ष्य को मंजूरी दी है।

इससे राज्य के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संचयी लक्ष्य 19,66,767 घरों तक पहुंच गया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ‘सभी के लिए आवास’ के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।” केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र में योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के समर्पण की भी पुष्टि की।

पत्रकारों से बात करते हुए चौहान ने कहा, “महाराष्ट्र में 13 लाख से अधिक पक्के घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए स्थायी आवास उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। गांवों में दो करोड़ और शहरों में एक करोड़ पक्के घर बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र में छह लाख से अधिक पक्के घर पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं और अब 13 लाख से अधिक अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी जा रही है।”