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Read More... नई दिल्ली : डॉग फीडर्स की तय होगी जिम्मेदारी… आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी के बयान पर जताई नाराजगी
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आलोचना पर नाराजगी जताई. हालांकि कोर्ट ने कहा कि टिप्पणी “कंटेम्प्ट” के तौर पर सही है, लेकिन उसने “अपनी उदारता के कारण” आरोपों पर आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. मुंबई : जीशान सिद्दीकी को दी गई वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी वापस; परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई
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पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हाई-प्रोफाइल हत्या के बाद, उनके बेटे, जीशान सिद्दीकी को दी गई वाई - कैटेगरी की सिक्योरिटी अब वापस ले ली गई है। सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद, जीशान सिद्दीकी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के मल्टीप्लेक्स में मूवी टिकट, पॉपकॉर्न और अन्य पेय पदार्थों की ऊँची कीमतों पर व्यक्त की गंभीर चिंता
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सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के मल्टीप्लेक्स में मूवी टिकट, पॉपकॉर्न और अन्य पेय पदार्थों की ऊँची कीमतों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। पीठ ने चेतावनी दी कि मूवी टिकट और पॉपकॉर्न की कीमतें सभी के लिए वहनीय होनी चाहिए, अन्यथा दर्शक सिनेमाघरों में आना बंद कर देंगे और ओटीटी को प्राथमिकता देंगे, और फिर सिनेमाघर खाली रह जाएँगे। ज्ञातव्य है कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में मल्टीप्लेक्स टिकटों की कीमत 200 रुपये तक सीमित करने का आदेश जारी किया है। हालाँकि, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ आज इस याचिका पर सुनवाई करेगी। मुंबई : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों पर व्यक्त की गहरी चिंता; पुलिस आरोपपत्र दाखिल करने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने में विफल
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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट को पता चला है कि कम से कम 649 आपराधिक मामलों में सुनवाई शुरू नहीं हुई है क्योंकि पुलिस आरोपपत्र दाखिल करने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने में विफल रही है, कुछ मामलों में तो 2006 में ही आरोपपत्र दाखिल कर दिए गए थे। जस्टिस संजय करोल और एनके सिंह की पीठ ने 9 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट रजिस्ट्री द्वारा महाराष्ट्र भर के उन विचाराधीन कैदियों के बारे में दायर हलफनामे का अवलोकन करने के बाद कहा, जिनके खिलाफ वर्षों पहले आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बावजूद आरोप तय नहीं किए गए थे। 
