बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक को राज्य के दुर्गम किलों, हिल स्टेशनों और ऊंचाई वाले मंदिरों के दर्शन कराना आसान बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है. केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार ने 45 रोपवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है. पुणे सेक्शन में सबसे ज्यादा 19 और कोंकण सेक्शन में 11 रोपवे का निर्माण किया जाएगा.  रोपवे का निर्माण राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के सहयोग से किया जाएगा. राज्य के लोक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैस्कर के अनुसार, महाराष्ट्र में पहाड़ी इलाके, ऊंचाई पर स्थित प्राचीन मंदिर, धार्मिक स्थल और कई किले हैं जहां तक पहुंचना मुश्किल है.

सीएम फडणवीस ने कहा, “प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस साल केंद्र सरकार ने साढ़े छह लाख घरों को मंजूरी दी है, साथ ही राज्य के लिए 13 लाख घरों का आवंटन बढ़ाने की योजना है। यह केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र को एक महत्वपूर्ण उपहार है। अब तक 26 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है और 20 लाख लोगों को घर दिए जाएंगे। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।”

माहिम : बॉम्बे सेशन कोर्ट की स्पेशल टाडा कोर्ट ने गुरुवार को ये निर्देश दिए टाइगर मेमन के माहिम की अल हुसैन बिल्डिंग में कुर्क किए गए तीन फ्लैट केंद्र सरकार को सौंपे जाएंगे. 1993 के बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट मामले...

महाराष्ट्र का प्रस्ताव अभूतपूर्व नहीं है। 2023 में, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने सुझाव दिया था कि अगर उल्लंघनकर्ता एक निश्चित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो ओडिशा सीधे उनके बैंक खातों से जुर्माना वसूल करेगा। रिपोर्ट के अनुसार, SCCoRS के सचिव संजय मित्तल ने ओडिशा सरकार और पुलिस को जुर्माना संग्रह दरों को बढ़ाने के लिए बैंकों के साथ इस ऑटो-डेबिट सिस्टम पर चर्चा करने की सलाह दी। यह सिफारिश इस बात पर गौर करने के बाद की गई कि ओडिशा में जारी किए गए ई-चालानों में से केवल 27 प्रतिशत के परिणामस्वरूप जुर्माना अदा किया गया, तथा कई मामले अदालत में चले गए।