विजय माल्या की बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के ₹9,200 करोड़ के बैंक लोन डिफॉल्ट मामलों की जांच कर रही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की मुंबई यूनिट को राहत देते हुए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने आईडीबीआई बैंक से कथित तौर पर ₹750 करोड़ के बकाया लोन से जुड़े एक मामले की जांच करते हुए बेंगलुरु के एक फ्लैट की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अटैचमेंट को बहाल कर दिया है।किंगफिशर एयरलाइंस की जांच में बेंगलुरु के फ्लैट की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अटैचमेंट कानूनी है: कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने 14 नवंबर के आदेश में फ्लैट की अटैचमेंट को "कानूनी" बताते हुए, अपीलेट ट्रिब्यूनल, (प्रिवेंशन ऑफ मनी-लॉन्ड्रिंग एक्ट), नई दिल्ली के अगस्त 2019 के आदेश के खिलाफ एजेंसी की चुनौती को बरकरार रखा, जिसने इसे रद्द कर दिया था।

मध्य प्रदेश सरकार 29 अक्टूबर को लगभग ₹5,200 करोड़ का नया कर्ज लेने जा रही है. यह कर्ज राज्य स्थापना दिवस से ठीक पहले लिया जाएगा और इसे विकास परियोजनाओं, लाड़ली बहना योजना के भुगतान और अन्य जरूरी खर्चों में लगाया जाना है. यह ऋण दो किश्तों में लिया जाएगा: पहली किश्त ₹2,700 करोड़ और दूसरी ₹2,500 करोड़ की होगी. इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है तो सरकार ने भी पलटवार किया है. दरअसल अब इस कदम के बाद इस वित्त वर्ष का कुल उधार लगभग ₹42,600 करोड़ तक पहुँच जाएगा जबकि राज्य का कुल कर्ज बोझ बढ़कर लगभग ₹4.64 लाख करोड़ हो गया है.

मलाड के एक व्यापारी से तीन लोगों ने कथित तौर पर ₹29 लाख की ठगी की। इन लोगों ने उसे कारोबार बढ़ाने के लिए लोन देने का वादा किया और ₹1 करोड़ के लोन की प्रोसेसिंग के लिए रकम की मांग की। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के निर्देशानुसार विभिन्न खातों में भुगतान करने के बाद, व्यापारी से संपर्क नहीं हो पाया। 

देश की चर्चित पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक से जुड़े लोन घोटाले में एक और बड़ा नाम सामने आया है. आवास डेवेलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.. बैंक ने इस कंपनी को 135 करोड़ तक की क्रेडिट लिमिट मंजूर की थी, लेकिन दस्तावेज़ों के मुताबिक कंपनी को केवल 30 करोड़ की राशि ही वाकई में मिली.