नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार की कृषि लोन माफी योजना के लिए पात्रता नियमों में बदलाव के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से बड़ी संख्या में किसान योजना के लाभ से बाहर होने से बच जाएंगे और उन्हें आर्थिक राहत मिल सकेगी।

हाल ही में, एक सोशल मीडिया रील ने सबका ध्यान खींचा, जिसमें दिखाया गया कि कैसे लीक हुए पहचान डेटा का गलत इस्तेमाल करके धोखेबाज अनजान लोगों के नाम पर लोन ले रहे हैं। बैंकिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब पैन  और आधार डिटेल्स को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी जानकारी का गलत इस्तेमाल धोखेबाज संदिग्ध लोन ऐप्स के ज़रिए लोन लेने के लिए कर सकते हैं, जिससे पीड़ित के सिबिल स्कोर पर बुरा असर पड़ सकता है। 

नेहरू नगर पुलिस ने डॉ. पतंगराव कदम को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के चेयरमैन और ऑफिस वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया है। इन लोगों पर शहर की एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म को Rs2.5 करोड़ के बिज़नेस लोन का लालच देकर Rs25 लाख की ठगी करने का आरोप है। तीन आरोपियों की पहचान हो गई है आरोपियों की पहचान क्रेडिट सोसाइटी के चेयरमैन आनंद पगारे, सेक्रेटरी दिनेश उपाडे और विजय तेलगर के तौर पर हुई है। शुरुआती जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता  की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।  

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कथित “क्लोज़्ड-लूप फंडिंग” और सांठगांठ के जरिए लोन असाइनमेंट से जुड़े गंभीर आरोपों की जांच की तैयारी कर रही है. यह कदम पूर्व HDIL प्रमोटर राकेश कुमार वाधवान की ओर से दी गई विस्तृत शिकायत के बाद उठाया जा रहा है. वाधवान, Housing Development and Infrastructure Limited (HDIL) के निलंबित निदेशक भी हैं. उन्होंने वित्त वर्ष 2017 से 2019 के बीच मंजूर किए गए कई लोन, उनके पुनर्गठन और बाद में असाइनमेंट को लेकर आपराधिक जांच की मांग की है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन लेनदेन में पारदर्शिता, उचित मूल्य निर्धारण और स्वतंत्र मूल्यांकन की कमी रही और फंड कथित तौर पर Suraksha Asset Reconstruction Private Limited तक संदिग्ध तरीके से पहुंचाए गए.