मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कथित “क्लोज़्ड-लूप फंडिंग” और सांठगांठ के जरिए लोन असाइनमेंट से जुड़े गंभीर आरोपों की जांच की तैयारी कर रही है. यह कदम पूर्व HDIL प्रमोटर राकेश कुमार वाधवान की ओर से दी गई विस्तृत शिकायत के बाद उठाया जा रहा है. वाधवान, Housing Development and Infrastructure Limited (HDIL) के निलंबित निदेशक भी हैं. उन्होंने वित्त वर्ष 2017 से 2019 के बीच मंजूर किए गए कई लोन, उनके पुनर्गठन और बाद में असाइनमेंट को लेकर आपराधिक जांच की मांग की है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन लेनदेन में पारदर्शिता, उचित मूल्य निर्धारण और स्वतंत्र मूल्यांकन की कमी रही और फंड कथित तौर पर Suraksha Asset Reconstruction Private Limited तक संदिग्ध तरीके से पहुंचाए गए. 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने 5 जनवरी को द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड (टीजीबीएल) के सीईओ प्रतीक कनकिया को गिरफ्तार किया है। ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 47.32 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में की है। प्रतीक कनकिया को 6 जनवरी 2026 को मुंबई स्थित पीएमएलए विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 9 जनवरी 2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। 

विजय माल्या की बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के ₹9,200 करोड़ के बैंक लोन डिफॉल्ट मामलों की जांच कर रही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की मुंबई यूनिट को राहत देते हुए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने आईडीबीआई बैंक से कथित तौर पर ₹750 करोड़ के बकाया लोन से जुड़े एक मामले की जांच करते हुए बेंगलुरु के एक फ्लैट की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अटैचमेंट को बहाल कर दिया है।किंगफिशर एयरलाइंस की जांच में बेंगलुरु के फ्लैट की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अटैचमेंट कानूनी है: कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने 14 नवंबर के आदेश में फ्लैट की अटैचमेंट को "कानूनी" बताते हुए, अपीलेट ट्रिब्यूनल, (प्रिवेंशन ऑफ मनी-लॉन्ड्रिंग एक्ट), नई दिल्ली के अगस्त 2019 के आदेश के खिलाफ एजेंसी की चुनौती को बरकरार रखा, जिसने इसे रद्द कर दिया था।

मध्य प्रदेश सरकार 29 अक्टूबर को लगभग ₹5,200 करोड़ का नया कर्ज लेने जा रही है. यह कर्ज राज्य स्थापना दिवस से ठीक पहले लिया जाएगा और इसे विकास परियोजनाओं, लाड़ली बहना योजना के भुगतान और अन्य जरूरी खर्चों में लगाया जाना है. यह ऋण दो किश्तों में लिया जाएगा: पहली किश्त ₹2,700 करोड़ और दूसरी ₹2,500 करोड़ की होगी. इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है तो सरकार ने भी पलटवार किया है. दरअसल अब इस कदम के बाद इस वित्त वर्ष का कुल उधार लगभग ₹42,600 करोड़ तक पहुँच जाएगा जबकि राज्य का कुल कर्ज बोझ बढ़कर लगभग ₹4.64 लाख करोड़ हो गया है.