दो बच्चों वाली ये पॉलिसी अब सरकारी नौकरी वालों के लिए भी लागू होगी. पंचायत चुनाव को लेकर इस नीति को राजस्थान में 21 साल पहले ही लागू किया जा चुका है. अब यह शर्त सरकारी नौकरी में चयन को लेकर भी होगी. जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अगर उनके दो से ज्यादा बच्चे हैं तो ये उनके लिए बड़ा झटका है.

मुख्यमंत्री शिंदे ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठा आरक्षण के लिए उप समिति का मंगलवार को पुनर्गठन किया और उच्चतर एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल को इसका प्रमुख नियुक्त किया।