नासिक में टीसीएस की बीपीओ यूनिट में सेक्सुअल हैरेसमेंट और अब्यूज का एक गंभीर मामला सामने आया है। कम से कम आठ महिला कर्मचारियों ने कई सालों से सेक्सुअल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट और धार्मिक दबाव का सामना करने की शिकायत की है। पुलिस ने अब तक इस बारे में नौ एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस के मुताबिक, सात पुरुष आरोपी एक गैंग के तौर पर काम कर रहे थे और महिला कर्मचारियों को टारगेट कर रहे थे। ज़्यादातर मामलों में, ये आरोपी एक साथ शामिल थे।

एनसीडब्ल्यू के अनुसार, मीडिया में सामने आई खबरों में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार और उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं। आयोग ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग ने राज्य प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा, गोपनीयता और न्याय सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है।

इस मामले में मनपा ने 59 विकासकों (डेवलपर्स) को नोटिस जारी किए हैं। तत्कालीन अधिकारियों द्वारा दी गई ले आउट मंजूरियां अब गहन जांच के घेरे में हैं। जांच में सामने आया है कि बिल्डरों ने म्हाडा के नियमों से बचने के लिए एक सोची-समझी साजिश रची थी। नियमानुसार, एक निश्चित क्षेत्र से बड़े भूखंड पर म्हाडा के लिए घर देना अनिवार्य होता है। इस अनिवार्य शर्त को टालने के लिए बिल्डरों ने जमीन के बड़े टुकड़ों को एक एकड़ से कम के छोटे-छोटे ले-आउट में बांट दिया। इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए भूमि अभिलेख विभाग की फर्जी मुहरों और हस्ताक्षरों का उपयोग किया गया।

नासिक के भोंदू अशोक खराट को कोर्ट ने 1 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब इस केस में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। रूपाली चाकणकर की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, जानकारी मिली है कि एसआईटी ने चाकणकर को भी समन भेजा है। सूत्रों ने बताया है कि शिवानिका संस्था के सभी मौजूदा और पुराने सदस्यों से पूछताछ की जाएगी।