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Read More... मुंबई, ठाणे, नासिक में अगले 5 दिनों के लिए ऑरेंज, पालघर, नासिक घाट लिए रेड अलर्ट जारी
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By Online Desk
आने वाले पांच दिन के लिए मौसम विभाग ने मुंबई, मुंबई उप नगर, ठाणे और नासिक के लिए ओरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं पालघर, रायगढ़, नासिक घाट, पुणे घाट और सतारा घाट के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है. मुंबई में कुछ मिनट की बारिश ही सिस्टम की परीक्षा लेने के लिए काफी साबित हुई. किंग सर्कल इलाके में चंद मिनटों की बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गईं. हालात ऐसे बने कि बीएमसी को बड़े-बड़े पंप लगाकर पानी निकालना पड़ा. वहीं, डामर की सड़क पर गहरे गड्ढे भी सामने आ गए, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं. मुंबई : टीसीएस ने नासिक ऑफिस बंद किया; कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश
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By Online Desk
नासिक में टीसीएस की बीपीओ यूनिट में सेक्सुअल हैरेसमेंट और अब्यूज का एक गंभीर मामला सामने आया है। कम से कम आठ महिला कर्मचारियों ने कई सालों से सेक्सुअल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट और धार्मिक दबाव का सामना करने की शिकायत की है। पुलिस ने अब तक इस बारे में नौ एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस के मुताबिक, सात पुरुष आरोपी एक गैंग के तौर पर काम कर रहे थे और महिला कर्मचारियों को टारगेट कर रहे थे। ज़्यादातर मामलों में, ये आरोपी एक साथ शामिल थे। नासिक : टीसीएस बीपीओ में महिला उत्पीड़न के आरोपों पर एनसीडब्ल्यू सख्त !
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By Online Desk
एनसीडब्ल्यू के अनुसार, मीडिया में सामने आई खबरों में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार और उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं। आयोग ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग ने राज्य प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा, गोपनीयता और न्याय सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। नासिक : म्हाडा घोटाला... 59 बिल्डरों को नोटिस, मनपा की बड़ी कार्रवाई; अब जांच के घेरे में डेवलपर्स
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इस मामले में मनपा ने 59 विकासकों (डेवलपर्स) को नोटिस जारी किए हैं। तत्कालीन अधिकारियों द्वारा दी गई ले आउट मंजूरियां अब गहन जांच के घेरे में हैं। जांच में सामने आया है कि बिल्डरों ने म्हाडा के नियमों से बचने के लिए एक सोची-समझी साजिश रची थी। नियमानुसार, एक निश्चित क्षेत्र से बड़े भूखंड पर म्हाडा के लिए घर देना अनिवार्य होता है। इस अनिवार्य शर्त को टालने के लिए बिल्डरों ने जमीन के बड़े टुकड़ों को एक एकड़ से कम के छोटे-छोटे ले-आउट में बांट दिया। इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए भूमि अभिलेख विभाग की फर्जी मुहरों और हस्ताक्षरों का उपयोग किया गया। 
