भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सभी कानूनी ऐप्स की एक 'व्हाइट लिस्ट' तैयार करेगा और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि केवल ये 'व्हाइट लिस्ट' ऐप ही ऐप स्टोर पर होस्ट किए जाएं।