मनपा ने इसके पहले मार्च 2025 में टेंडर निकाला था। जिसमे नदी किनारे प्रोमेनेड बनाने का प्रस्ताव था। उस हिस्से की लागत करीब 400 करोड़ रुपए थी जिसे इस बार हटा दिया गया है। अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर ने कहा कि पूरी 18 किमी नदी किनारे प्रोमेनेड बनाने की योजना थी, लेकिन इस खंड (8.2 किमी) से इसे हटाने का फैसला लिया गया है। मनपा सूत्रों के अनुसार इस योजना पर अंतिम निर्णय अब निर्वाचित प्रतिनिधि मंडल ही लेगा।

भ्रष्टाचार के इस खुलासे के बाद बीजेपी नेता प्रसाद लाड ने आरोप लगाया कि इसका जिम्मेदार ठाकरे की शिवसेना है, जिसने बीएमसी में रहते हुए मुम्बईवासियों को धोखा दिया। करीब 20 साल पहले आई 2005 की त्रासदी ने साफ कर दिया था कि मीठी नदी की समय पर सफाई और चौड़ीकरण जरूरी है। लेकिन अब, जब हर साल बारिश आते ही वही खतरा मंडराता है, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस लापरवाही और भ्रष्टाचार की कीमत मुंबईकर कब तक चुकाते रहेंगे?

मीठी नदी से कीचड़ निकालने और अन्य कार्यों पर १६५० करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस काम की SIT जांच के आदेश दिए गए हैं। वे मीठी नदी के काम के लिए एमएमआरडीए और मनपा से लगातार फॉलो अप कर रहे थे। एमएमआरडीए प्रशासन ने गलगली को सूचित किया था कि मीठी नदी विकास कार्य के तहत एमएमआरडीए द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए केंद्र से मांगी गई राशि ४१७.५१ ​​​​करोड़ रुपए थी, जबकि मनपा द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए मांगी गई राशि १२३९.६० करोड़ रुपए थी।

बीएमसी के मुताबिक, मुंबई सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत 15 मीटर नीचे 6.70 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। यह भारत की सबसे छोटी सुरंग है जिसकी चौड़ाई 2.60 व्यास और बाहरी चौड़ाई 3.20 मीटर है। सुरंग में पांच शाफ्ट हैं और सुरंग का निर्माण अर्थ प्रेशर बैलेंस टनल बोरिंग मशीन की मदद से सेगमेंटल लाइनिंग सिस्टम पर किया जा रहा है।