महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है। पीएमएलए की एक विशेष अदालत ने नवाब मलिक के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। यह मामला साल 2022 के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केस से जुड़ा है। ईडी ने नवाब मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की मदद से मुंबई के कुर्ला में लगभग तीन एकड़ की जमीन को गलत तरीके से कब्जे में लिया। इस सौदे में 16 करोड़ रुपए की अपराध से जुड़ी रकम शामिल होने का आरोप है। फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया है।

कार्यकर्ता अंजलि दमानिया द्वारा उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ 500 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद, महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मामला सरकार को लिखित रूप में सौंपे जाने के बाद इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। अंजलि दमानिया ने आरोप लगाया था कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा निर्मित एक अस्पताल को सार्वजनिक-निजी भागीदारी में अजित पवार के एक रिश्तेदार को सौंपा जा रहा है।

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने दो संबंधित परिवारों के 18 सदस्यों के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप में दर्ज क्रॉस-एफ़आईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जबकि दोनों पक्षों ने अदालत को बताया था कि उन्होंने आपसी सहमति से अपना विवाद सुलझा लिया है। पीठ ने कहा कि आरोपों में खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल शामिल है, जो इसे एक गंभीर अपराध बनाता है जिसे केवल समझौते से नहीं मिटाया जा सकता।  

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट को पता चला है कि कम से कम 649 आपराधिक मामलों में सुनवाई शुरू नहीं हुई है क्योंकि पुलिस आरोपपत्र दाखिल करने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने में विफल रही है, कुछ मामलों में तो 2006 में ही आरोपपत्र दाखिल कर दिए गए थे। जस्टिस संजय करोल और एनके सिंह की पीठ ने 9 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट रजिस्ट्री द्वारा महाराष्ट्र भर के उन विचाराधीन कैदियों के बारे में दायर हलफनामे का अवलोकन करने के बाद कहा, जिनके खिलाफ वर्षों पहले आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बावजूद आरोप तय नहीं किए गए थे।