महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अहम बैठक में राज्य के नागरिकों, किसानों, छात्रों और उद्योग जगत से जुड़े 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित कृषि नीति, धारावी पुनर्विकास परियोजना को कर राहत, आपातकाल के दौरान जेल में रहे लोगों के मानदेय में वृद्धि और प्रवासी भारतीय छात्रों के लिए शिक्षा नीति में बदलाव जैसे निर्णय शामिल हैं। 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट ने कहा कि मई में भारी बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है लेकिन महाराष्ट्र सरकार कोई राहत नहीं दे रही है। थोराट ने कहा कि पंचनामा (मौके पर क्षति/नुकसान का आकलन) का इंतजार करने के बजाय राज्य सरकार को प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संघ के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोल्ड ने कहा कि केंद्र सरकार को देश में आवश्यक वार्षिक उत्पादन को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि किसान इसके मुताबिक योजना बना सकें और अतिरिक्त उपज का निर्यात किया जा सके। ऐसी स्थिति में प्याज की कोई कमी नहीं होगी और उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर प्याज मिल सकेगा। जब प्याज की कीमतें बढ़ती हैं, तो सरकार निर्यात शुल्क, न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाकर और निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाती है। इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है।

राज्य विपणन विभाग के अधिकारी ने नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर कहा, ‘‘गड़बड़ी का जल्दी ही समाधान कर लिया जाएगा और अरहर खरीद की राशि को किसानों के खातों में जमा कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष के अंत में भीड़ के कारण कभी-कभी देरी होती है।’’ राज्य सरकार ने अरहर के लिए 7,550 रुपये प्रति क्विंटल खरीद मूल्य तय किया है, जो मौजूदा बाजार दरों से अधिक है। इसने अधिक किसानों को अपनी उपज सरकारी केंद्रों पर बेचने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसके परिणामस्वरूप पंजीकरण में वृद्धि हुई है। अधिकारी ने कहा कि अधिक संख्या में पंजीकरण ने आंशिक रूप से प्रणाली को प्रभावित किया है।