कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रिब्यूनल को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पक्षकारों को सभी माध्यमों से सुनवाई का अवसर मिले। न्याय तक पहुंचना एक संवैधानिक अधिकार है और इसे किसी प्रक्रिया के नाम पर सीमित नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से जब दोनों विकल्प प्रत्यक्ष और आभासी - उपलब्ध हों, तब पक्षकारों को उनकी सुविधा अनुसार तरीका चुनने का अधिकार मिलना चाहिए।