मुंबई के फुटपाथों को अतिक्रमणमुक्त कर पैदल यात्रियों के लिए रास्ता साफ करने की मनपा की मुहिम अब गरीब फेरीवालों की रोजी-रोटी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। फुटपाथों को पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए अभियान का समर्थन विभिन्न दलों के पार्षदों ने किया है, लेकिन कार्रवाई के तरीके पर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि वार्ड स्तर पर अभियान का अमल मनमाना है और नियमों की मार सीधे छोटे फेरीवालों पर पड़ रही है।

नागरिक निकाय बीएमसी, मानसून के दस्तक देने से पहले 46,000 से ज़्यादा पेड़ों की छंटाई करने में जुटा है। इसका मकसद तूफानी हवाओं में पेड़ों के गिरने से होने वाले हादसों को रोकना है। लेकिन अभी मुंबई में लू की चेतावनी जारी है, ऐसे में कुछ लोगों को चिंता सता रही है कि बड़े पैमाने पर पेड़ों की यह छंटाई गलत समय पर की जा रही है। 

BMC की एक और ज़रूरी कानूनी बॉडी, जो शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की देखरेख करती है — इम्प्रूवमेंट कमेटी — अब बन गई है, जिसकी चेयरपर्सन शिंदे सेना की संध्या विपुल दोशी (साकरे) सोमवार को बिना किसी विरोध के चुनी गईं। इसकी औपचारिक घोषणा पीठासीन अधिकारी और मेयर, रितु तावड़े ने की। BMC चुनाव 2026 के सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद, 16 फरवरी को एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें 26 पार्षदों को इम्प्रूवमेंट कमेटी के लिए नॉमिनेट किया गया।

बीएमसी के प्रति अपनी आपत्तियों में, कार्यकर्ताओं ने कहा कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी) के पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) के लिए क्षेत्रीय मास्टर प्लान (जेडएमपी) के मसौदे में वैज्ञानिक रूप से परिभाषित बफर ज़ोन का अभाव है, जो संरक्षित क्षेत्रों और मानवीय गतिविधियों के बीच संक्रमण के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने गलियारों, सेटबैक, सीमाओं का मानचित्रण करने और संचयी प्रभावों का आकलन करने के लिए पारिस्थितिकीविदों, वन्यजीव जीवविज्ञानियों और जलविज्ञानियों से विशेषज्ञ इनपुट की आवश्यकता पर बल दिया। बीएमसी के नागरिक विकास योजना (डीपी) विभाग ने हाल ही में मसौदे पर जनता के सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं, जिन्हें 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।