उच्च न्यायालय ने पुलिस को दो सप्ताह के भीतर जल्द से जल्द जांच के कागजात सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। इसने सीबीआई के क्षेत्रीय निदेशक को मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का आईपीएस कैडर अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। इसने कहा कि सीबीआई को अधिकारियों की टीम नियुक्त करने की स्वतंत्रता है। पीठ ने स्पष्ट किया है कि संबंधित अपराध की जांच सीबीआई को सौंपना “क्राइम ब्रांच द्वारा की गई जांच की दक्षता या प्रभावकारिता पर कोई प्रभाव नहीं डालता है।”

मौरिस नोरोन्हा ने फरवरी में ‘फेसबुक लाइव’ के दौरान घोसालकर की गोली मारकर हत्या कर दी थी और फिर खुद को भी गोली मार ली थी। कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहे नोरोन्हा को दुष्कर्म के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह करीब पांच महीने जेल में रहा था। घटना के बाद उसकी पत्नी ने पुलिस को बताया कि घोसालकर (40) और नोरोन्हा के बीच झगड़ा चल रहा था। नोरोन्हा को संदेह था कि घोसालकर ने उसे दुष्कर्म के मामले में फंसाया है। 

तेजस्वी ने याचिका में दावा किया है कि जांच एजेंसी अभिषेक की असामयिक और बेहद संदिग्ध, गंभीर, निर्दयी, क्रूर, वीभत्स, दिनदहाड़े, नृशंस हत्या का कोई ठोस मकसद ढूंढने में विफल रही है। तेजस्वी की याचिका पर सोमवार को न्यायमूर्ति रेवती डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। उस वक्त कोर्ट ने तेजस्वी की याचिका पर संज्ञान लिया था और सरकार को इस पर अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया था.

मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़णवीस ने युवा नेता की हत्या को बेहद दुखद बताया. फड़णवीस ने इस घटना को व्यापक कानून-व्यवस्था के मुद्दों से जोड़ने और इसका राजनीतिकरण करने के प्रयासों पर दुख व्यक्त किया। “2024 में, मॉरिस और घोसालकर को एक ही बैनर पर एक साथ नए साल का स्वागत करते हुए देखा गया था।