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मुंबई : कोलाबा की झुग्गी-झोपड़ियों में रोशनी की पहल; प्रोजेक्ट पर लगभग 8-10 करोड़ रुपये खर्च

मुंबई : कोलाबा की झुग्गी-झोपड़ियों में रोशनी की पहल; प्रोजेक्ट पर लगभग 8-10 करोड़ रुपये खर्च BMC ने बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर कोलाबा की झुग्गी-झोपड़ियों की सबसे छोटी गलियों को टारगेट करते हुए एक LED लाइटिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 5,000 LED लाइटिंग पोल लगाए जाने हैं, जिनमें से अब तक 2,500 लगाए जा चुके हैं, और बाकी लगाने का काम अभी चल रहा है। कोलाबा के MLA और महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर द्वारा शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट पर लगभग 8-10 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।   
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मुंबई : पश्चिम रेलवे ने की यात्रियों की सुविधा के लिए स्मार्ट IP-बेस्ड स्पीकर्स लगाने की पहल 

मुंबई : पश्चिम रेलवे ने की यात्रियों की सुविधा के लिए स्मार्ट IP-बेस्ड स्पीकर्स लगाने की पहल  मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें हर दिन लाखों यात्रियों को सफर कराती हैं। भीड़भाड़ और ट्रेनों की आवाज के बीच अक्सर प्लेटफॉर्म पर होने वाली घोषणाएं यात्रियों तक साफ नहीं पहुंच पातीं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए पश्चिम रेलवे  ने अब स्मार्ट IP-बेस्ड स्पीकर्स लगाने की पहल की है। खास बात यह है कि ये स्पीकर्स प्लेटफॉर्म पर मौजूद शोर और भीड़ के हिसाब से अपने आप वॉल्यूम एडजस्ट कर लेंगे।
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पुणे: समस्याओं के समाधान के लिए नागरिक संवाद पहल 'राष्ट्रवादी जनसुनवाई' की घोषणा 

पुणे: समस्याओं के समाधान के लिए नागरिक संवाद पहल 'राष्ट्रवादी जनसुनवाई' की घोषणा  आने वाले महीनों में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार समूह ने तैयारी शुरू कर दी है। उपमुख्यमंत्री ने पुणेकर के समस्याओं के समाधान के लिए नागरिक संवाद पहल 'राष्ट्रवादी जनसुनवाई' की घोषणा की। अजित पवार ने कहा कि यह पहल 13 सितंबर को हडपसर से शुरू होगी। इसके बाद, यह पहल पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवाड़ और राज्य के अन्य हिस्सों में चरणों में लागू की जाएगी।
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मुंबई : सरकार जल्द ही सभी पेट्रोल पंपों पर "नो पीयूसी, नो फ्यूल" पहल लागू करेगी - मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई : सरकार जल्द ही सभी पेट्रोल पंपों पर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि सरकार जल्द ही सभी पेट्रोल पंपों पर "नो पीयूसी, नो फ्यूल" पहल लागू करेगी, जिससे हर वाहन के लिए ईंधन भरवाने से पहले वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र रखना अनिवार्य हो जाएगा। सरनाईक ने ज़ोर देकर कहा कि वैध पीयूसी प्रमाणपत्र न रखने वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने परिवहन आयुक्त कार्यालय में एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान राज्यव्यापी प्रवर्तन की घोषणा की, जिसमें परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार और संयुक्त सचिव (परिवहन) राजेंद्र होल्कर भी शामिल हुए।
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